मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी सुरू झाल्यानंतर गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणखी अडचणीत आले आहेत. ईडीने अनिल देशमुख यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. यावरून काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल केलेला गुन्हा हा मोदी सरकारच्या घाणेरड्या मनोवृत्तीचे व लोकशाहीला घातक अशा भयानक राजकारणाचे प्रतिक आहे, असे सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.(Congress Leader Sachin Sawant slams to Modi government on ED registered a case of money laundering against anil deshmukh)
सचिन सावंत यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहे. ते म्हणाले, "माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ईडीने दाखल केलेला गुन्हा हा मोदी सरकारच्या घाणेरड्या मनोवृत्तीचे व लोकशाहीला घातक अशा भयानक राजकारणाचे प्रतिक आहे. कोरोना हाताळण्यात मोदी सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी व जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न आहे तसेच राजकीय सूडबुद्धी ही आहे."
याचबरोबर, "परमबीर सिंग यांच्या खोट्या आरोपांवरून कारवाई केली आहे. आरोपांचे विश्लेषण केले तरी सचिन वाझेने १०० कोटी जमवण्यास सांगितले असे म्हटले. परमबीर सिंग यांनी ही तेच म्हटले. पैसे दिले असे आरोपकर्तेही म्हणत नाही. मग CBI धाडी कशावर टाकत होती? पैसे दिलेच नाही तर ED कशाला?" असा सवाल सचिन सावंत यांनी केला आहे.
याशिवाय, आणखी एका ट्विटमध्ये मोदी सरकारने सुरू केलेला हा राजकीय छळ असल्याचा आरोप सचिन सावंत यांनी केला आहे. "जर पैसे दिले असे CBI व ED चे म्हणणे असेल तर परमबीर सिंग व वाझेवर कारवाई का नाही? हा मोदी सरकारने सुरू केलेला राजकीय छळ आहे हे स्पष्ट आहे. जनता ही आता हे ओळखून आहे. या राष्ट्रीय तपास यंत्रणांची कारवाई म्हणजे जोक झाला आहे", असे सचिन सावंत यांनी सांगत भाजपा सरकारवर निशाणा साधला आहे.
काय आहे प्रकरण?माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे (Sachin Vaze) यांना प्रतिमहिना 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत ही समिती चौकशी करणार आहे.
("राम राज्याचे स्वप्न दाखविणाऱ्यांनी देशाला राम भरोसे सोडले", नवाब मलिकांचा भाजपावर निशाणा)
चांदिवाल चौकशी समितीची स्थापनामुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या वसुली आदेशाच्या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी चांदिवाल समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या समितीसंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. निवृत न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांना उच्च न्यायलयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींना अनुज्ञेय असलेले वेतन आणि भत्ते इतके मानधन मिळणार आहे.
चांदिवाल समितीवर कोणाकोणाची वर्णी?उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे वकील अॅड. शिशिर हिरे यांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी दिवसाचे 15 हजार रुपये इतके मानधन मिळणार. तर भैयासाहेब बोहरे (समितीचे प्रबंधक), सुभाष शिखरे (समितीचे शिरस्तेदार) हर्षवर्धन जोशी (समितीचे लघुलेखक) संजय कार्णिक ( कार्यालयीन अधीक्षक दंडाधिकारी) असतील. समितीच्या वकिलांव्यतिरिक्त इतरांच्या मानधनाबाबत विशेष वेतनाचे आदेश काढण्यात येतील.