नागपूर : मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनीच केवळ सरकारला पत्र लिहिले असे नाही. तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनीदेखील सरकारकडे खळबळजनक अहवाल सादर केला होता. तपासानंतर पोलीस बदल्यांचे रॅकेट उघडकीस आले होते. त्याचे पुरावे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आले होते. मात्र, तो स्फोटक अहवाल शासनाने लपविल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी नागपुरात केला.
तत्कालीन गुप्तवार्ता आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्याकडून हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे गेला आणि त्यांच्याकडून तो गृहमंत्र्यांकडे गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशांच्या अधीन राहून काही फोन पोलिसांकडून ‘सर्व्हेलन्स’वर होते. त्यातून गंभीर प्रकार पुढे आले. मात्र, त्यावर काहीच पावले उचलण्यात आली नाहीत. उलट, रश्मी शुक्ला यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. दुसरीकडे, ज्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता, त्यांना तेथेच पदस्थापना देण्यात आली. त्यामुळे एकेक करत वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात गेले, असा दावा फडणवीस यांनी केला.
नियमांची माहिती नाही का?परमबीर सिंग यांच्या अध्यक्षतेतील कमिटीने सचिन वाझे यांना नोकरीत घेतले, असे पवार सांगत असले तरी, मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांच्या निर्देशांनंतरच त्यांनी हे काम केले, हे सांगायला मात्र पवार विसरले. निलंबित अधिकाऱ्याला परत घेताना ‘एक्झिक्युटिव्ह’पद देता येत नाही. या नियमाची कल्पना नव्हती का, असे फडणवीस म्हणाले.
वाझेंच्या गाड्या कुणी वापरल्या?निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्याकडे अनेक महागड्या गाड्या असून, त्या गाड्या गेल्या काही महिन्यांपासून कोण वापरत होते, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली.