“शरद पवार हे महाविकास आघाडीचे रिमोट कंट्रोल”; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंचं विधान

शरद पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आहे तर मी काँग्रेसचा आहे. प्रत्येकाला आपापला पक्ष विस्तार करण्याचा अधिकार आहे.

ठळक मुद्देराज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन करण्यासाठी शरद पवारांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. शरद पवार आमच्यावर नाराज नाहीत. महाविकास आघाडीत समस्या निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून होतोय विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडीबाबत काँग्रेस पक्षाला छुप्या मतदानाची कुठेही भीती नाही.

मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारचा रिमोट कंट्रोल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हातात असल्याचं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे. महागाई आणि इंधन दरवाढीविरोधात काँग्रेसनं राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आहे. मोदी सरकार इंधनावरील करातून जनतेची राजरोस लूट करत असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला.

माध्यमांशी संवाद साधताना नाना पटोले(Nana Patole) म्हणाले की, राज्य सरकारवर मुख्यमंत्री किंवा शरद पवार यापैकी कोणाचं नियंत्रण आहे हे भाजपानं ठरवावं. परंतु शरद पवार(Sharad Pawar) महाविकास आघाडीचे रिमोट कंट्रोल आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन करण्यासाठी शरद पवारांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. शरद पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आहे तर मी काँग्रेसचा आहे. प्रत्येकाला आपापला पक्ष विस्तार करण्याचा अधिकार आहे. शरद पवार आमच्यावर नाराज नाहीत. महाविकास आघाडीत समस्या निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून होतोय असा आरोप त्यांनी केला.

तसेच विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडीबाबत काँग्रेस पक्षाला छुप्या मतदानाची कुठेही भीती नाही. जेव्हा राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान होते. तेव्हा त्यांनी अँन्टी डिफेंक्शन कायदा आणला होता. कायद्यात बदल करण्याची गरज महाराष्ट्रात आहे. गुप्त मतदानामुळे हे केलं जातंय असं नाही असंही प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.

भाजपाकडून जनतेची दिशाभूल

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर निचांकी पातळीवर असतानाही भारतात पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या किमती दररोज वाढत आहेत. मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांचे परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेत. शेजारच्या राष्ट्रांना भारत पेट्रोल, डिझेल ३० रुपये लिटरने देत असून आपल्याच नागरिकांना मात्र पेट्रोलसाठी १०७ रुपये तर डिझेलसाठी ९६ रुपये मोजावे लागतात. इंधनावरील एक्साईज ड्युटी, रस्ते विकास सेस व कृषी सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकार भरसाठ कमाई करत आहे. सेसमधून राज्य सरकारला एक रुपयाही मिळत नाही. गत ७ वर्षात इंधनावरील करातून मोदी सरकारने तब्बल २५ लाख कोटी रुपयांची नफेखोरी केली आहे असा टोला नाना पटोलेंनी लगावला.    

त्याचसोबत इंधनाचे भाव दररोज वाढत असताना त्यातून केंद्रातील भाजपा सरकार जनतेला काहीच दिलासा देत नाही उलट भारतीय जनता पक्षाचे नेते राज्य सरकारने कर कमी करावेत असा उफराटा सल्ला देत आहेत. राज्य सरकारचे इंधनावरील कर हे केंद्र सरकारपेक्षा फारच कमी आहेत. केंद्र सरकार कररुपाने आपली तिजोरी भरत आहे. उलट राज्य सरकारच्या हक्कांचा जीएसटी परतावाही केंद्र देत नसतानाही इंधन दरवाढीतून जनतेला दिलासा देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर ढकलणे ही भाजपाकडून केली जाणारी दिशाभूल आहे असंही काँग्रेसनं म्हटलं आहे.