उर्मिला मातोंडकर यांना शिवसेनेकडून आमदारकी?; मुख्यमंत्री ठाकरेंनी फोन केल्याची चर्चा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 30, 2020 09:46 AM2020-10-30T09:46:57+5:302020-10-30T09:49:52+5:30
Urmila Matondkar: उर्मिला मातोंडकर यांना महाविकास आघाडीच्या उमेदवार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू
मुंबई : अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांना शिवसेना आपल्या कोट्यातून विधानपरिषदेची उमेदवारी देण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उर्मिला मातोंडकर यांना फोनवरुन संपर्क केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अभिनेत्री कंगना राणौतनं नुकतीच महाविकास आघाडी सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुंबईवर जोरदार टीका केली होती. यावरून उर्मिला मातोंडकर यांनी कंगनाचा समाचार घेतला होता.
उर्मिला मातोंडकर यांनी २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांनी उत्तर मुंबईतून निवडणुकही लढवली. मात्र भाजप उमेदवार गोपाळ शेट्टींनी त्यांचा पराभव केला. त्यानंतर पक्षातील अंतर्गत राजकारणाला कंटाळून त्यांनी काही महिन्यातच सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. मात्र त्यानंतरही काँग्रेसनं त्यांना राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेच्या जागेसाठी उमेदवारी देऊ केली होती. मात्र आपल्याला विधानपरिषदेच्या जागेसाठी रस नाही, असं उत्तर उर्मिला मातोंडकर यांच्याकडून मिळाल्याचं कळतं. मात्र तरीही त्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार असाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचं समजतं.
वादग्रस्त विधानांमुळे कंगना एकाकी, ऊर्मिला मातोंडकरचे समर्थन
उर्मिला मातोंडकर यांना शिवसेनेकडून उमेदवारी देण्याचा विचार सुरु आहे. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फोनवरुन उर्मिला मातोंडकर यांच्याशी संवाद साधल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. मात्र उर्मिला मातोंडकर यांचं उत्तर अद्याप समोर आलेलं नाही. मराठी चेहरा आणि मराठी नाव असल्यानं उर्मिला मातोंडकर यांना आपल्या कोट्यातून उमेदवारी देण्यासाठी शिवसेना प्रयत्नशील आहे. याशिवाय त्या कला क्षेत्रातून असल्यानं राज्यपालनियुक्त जागेसाठी योग्य उमेदवार आहेत.
'रुदाली' म्हटल्याने वाईट वाटलं असेल तर मी कंगनाची माफी मागायला तयार' - उर्मिला मातोंडकर
राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी कोणते निकष आवश्यक?
राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी कला, साहित्य, समाजसेवा आणि सहकार असा निकष आहे. या निकषांची पूर्तता न झाल्यास राज्यपाल त्या नावांना आडकाठी करू शकतात किंवा ही नावं फेटाळली जाऊ शकतात. महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचे संबंधही तसे फारसे सलोख्याचे नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणात कोर्टात जाण्याची वेळ आल्यास काय तयारी ठेवावी लागेल या सर्वच बाबींवर महाविकास आघाडीमध्ये खलबतं सुरू आहेत. त्यामुळे नाव ठरवण्यास वेळ लागत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.