शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

Pegasus: सर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात, मोदी सरकारची हीच भूमिका; संजय राऊतांचे टीकास्त्र

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 06, 2021 10:44 AM

pegasus issue: संसद, न्यायालय, प्रशासन आणि माध्यमे कोणाच्याही संदर्भात सरकारची भूमिका ही प्रामाणिकपणाची नाही, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात, मोदी सरकारची हीच भूमिकाPegasus Spyware वरून भारतात बराच गदारोळलोकशाहीच्या चारही स्तंभापैकी कोणाच्याही संदर्भात सरकारची भूमिका प्रामाणिकपणाची नाही

नवी दिल्ली: आताच्या घडीला देशभरात पेगॅसस हेरगिरीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. या प्रकरणी लीक झालेल्या डेटामध्ये ३०० भारतीय मोबाईल नंबर आहेत. त्यापैकी ४० मोबाईल नंबर हे भारतीय पत्रकारांचे आहेत. तसेच विरोधी पक्षातील ३ मोठे नेते, मोदी सरकारमधील दोन केंद्रीय मंत्री, संरक्षण संस्थेतील प्रमुख अधिकारी आणि उद्योगपतींचा यात समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. पेगॅससवरून विरोधकांच्या गोंधळामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनेकदा तहकूब करण्यात आले. यावरून आता शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रावर टीका करत सर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात असल्याची मोदी सरकारची भूमिका असल्याचा आरोप केला आहे. (shiv sena sanjay raut criticised modi govt over pegasus issue)

इस्त्रायलमधील एनएसओ गटाने तयार केलेल्या Pegasus Spyware वरून भारतात बराच गदारोळ सुरू आहे.  देशभरातील काही राजकारणी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे फोन पेगॅसस तंत्रज्ञानाचा वापर करून हॅक करण्यात आल्याचे उघड झाले. तसेच काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांझी यांचा फोनही या तंत्रज्ञानाचा वापर करून हॅक करण्यात आल्याचे समोर आले. यानंतर विरोधकांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवल्याचे पाहायला मिळत आहे. पेगॅससचे प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, हे प्रकरण गंभीर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. यावरून संजय राऊत यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ते मीडियाशी बोलत होते. 

Vi मधील माझा हिस्सा सरकारने घ्यावा; बिर्लांच्या प्रस्तावावर BJP खासदाराची सूचक प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात, या भूमिकेत सरकार आहे

गेले १२-१३ दिवस विरोधी पक्ष या विषयावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चेची मागणी करत आहे. सरकार आता ऐकायला तयार नाही पण आता सर्वोच्च न्यायालय सांगत आहे. हा विषय गंभीर असेल तर चौकशी करणे गरजेचे आहे. विषय गंभीर आहे की नाही, हे संसदेत चर्चा झाल्याशिवाय कसे समजणार, असा सवाल करत विरोधी पक्षाकडे काय माहिती आहे, सरकारकडे काय माहिती आहे, त्यानंतर हा विषय किती गंभीर आहे. यावर आपल्याला निष्कर्ष काढता येईल. पण सरकार सर्वोच्च न्यायलयाचे ऐकत नसेल, तर हे सरकार देशातील लोकशाहीचे चार स्तंभ मोडीत काढायला निघाले असून, संसद, न्यायालय, प्रशासन आणि माध्यमे कोणाच्याही संदर्भात सरकारची भूमिका ही प्रामाणिकपणाची नाही. जर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकार ऐकालयला तयार नसेल तर, सर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात आहे या भूमिकेत सरकार आहे, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. पेगॅससचा विषय गंभीर आहे, हे जर सर्वोच्च न्यायालय म्हणत असेल तर अजून आम्ही न्यायासाठी कोणत्या दारात जायचे, अशी विचारणाही राऊत यांनी केली आहे.

“राज्यात ९ लाख डोस फुकट घालवायचे अन् मोदी सरकारकडे लसींची मागणी करायची”

पेगॅसस प्रकरणातील आरोप गंभीर, सत्य बाहेर यायला हवे 

इस्राइलच्या पेगॅसस वापर करुन हेरगिरी केल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पेगॅसस प्रकरणातील आरोप गंभीर असल्याचे म्हणत यातील सत्य समोर यायल हवे, असे मत नोंदवले आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.  

टॅग्स :PoliticsराजकारणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकारprime ministerपंतप्रधानNarendra Modiनरेंद्र मोदीShiv SenaशिवसेनाSanjay Rautसंजय राऊत