मुंबई - राज्यसभेत रविवारी संमत झालेल्या कृषीविषयक विधेयकांविरोधात पंजाबमध्ये निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अभिनेत्री कंगना रणौत हिने दहशतवादी म्हटलं आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे एकाचेही नागरिकत्व गेलेले नसताना याच दहशतवाद्यांनी त्या कायद्याविरोधात हिंसाचार माजविला होता, अशी मुक्ताफळे कंगनाने उधळली आहेत. 'मोदीजी, कोणी झोपले असेल तर त्याला जागे करता येते, मात्र झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना तुम्ही कितीही समजावून सांगितले तरी त्यांना काय फरक पडणार आहे?' असं कंगनाने म्हटलं आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून कंगना रणौत आणि मोदी सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे.
"'बाबर' सेनेनेसुद्धा इतका जुलूम केला नसता; पण हा देश सुजलाम् सुफलाम् करणाऱ्या अन्नदात्या शेतकऱ्यांना भाजपसमर्थक मोदीभक्त 'नटी'ने आतंकवादी ठरविले. आपल्या हक्कांसाठी लढणारे शेतकरी 'आतंकवादी' किंवा 'दहशतवादी' आहेत असा कांगावा कोणी करीत असेल तर ती बेइमानीच आहे. पण एका नटीच्या बोलण्यावर नागोबासारखे डुलणारे राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या अवमानावर गप्प बसले आहेत" असं म्हणत शिवसेनेने हल्लाबोल केला आहे. आंदोलन करणारे शेतकरी अतिरेकी असतील तर त्या समस्त अतिरेक्यांसाठी सरकारने नवे कृषिविधेयक मंजूर केले असे मानायचे काय? किसानांचा अवमान हा सीमेवरील जवानांचाही अवमान आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात शहीद झालेल्या लाखो कष्टकऱ्यांचा अवमान आहे असं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
'आमच्या लोकशाहीप्रधान देशात राष्ट्रवादाची, राष्ट्रभक्तीची नवी व्याख्या बनवून कोणी हिंदुस्थानच्या घटना पुस्तकात चिकटवली असेल तर तसे लाल किल्ल्यावरून एकदाच जाहीर करावे. किसानांचा अवमान हा सीमेवरील जवानांचाही अवमान आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात शहीद झालेल्या लाखो कष्टकऱ्यांचा अवमान आहे. सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश सरकारविरोधी उभ्या ठाकलेल्या बार्डेली सत्याग्रहातील शेतकऱ्यांचा अवमान आहे. त्या अवमानावर नटीच्या प्रेमाखातर कोणी फुले उधळत असतील तर इतिहास त्यांना माफ करणार नाही' अशा शब्दांत अग्रलेखातून मोदी सरकरावर निशाणा साधला आहे.
सामनाचा आजचा अग्रलेख
- आपल्या हक्कांसाठी लढणारे शेतकरी 'आतंकवादी' किंवा 'दहशतवादी' आहेत असा कांगावा कोणी करीत असेल तर ती बेइमानीच आहे. पण एका नटीच्या बोलण्यावर नागोबासारखे डुलणारे राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या अवमानावर गप्प बसले आहेत.
- मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक विधेयक संसदेत आणले. हे विधेयक क्रांतिकारक, ऐतिहासिक, इतकेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना दुसरे स्वातंत्र्य मिळवून देणारे असल्याचे मत पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केले. ते बरोबर असेलही. पाशवी बहुमत, जोरजबरदस्तीच्या दंडेलीवर हे विधेयक मंजूर करून घेतले.
- पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशात या विधेयकाविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. ठिकठिकाणी त्यांनी चक्काजाम केला आहे. हे सर्व संयमाने आणि शांततेने सुरू असताना शेतकऱ्यांना दहशतवादी संबोधणे हे कसले लक्षण मानावे? शेतकऱ्यांवर लाठीमार केला, गुन्हे दाखल केले हा तर अतिरेकच म्हणावा लागेल.
- 'बाबर' सेनेनेसुद्धा इतका जुलूम केला नसता; पण हा देश सुजलाम् सुफलाम् करणाऱ्या अन्नदात्या शेतकऱ्यांना भाजपसमर्थक मोदीभक्त 'नटी'ने आतंकवादी ठरविले. आंदोलन करणारे शेतकरी अतिरेकी असतील तर त्या समस्त अतिरेक्यांसाठी सरकारने नवे कृषिविधेयक मंजूर केले असे मानायचे काय? पंतप्रधान मोदी हे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत असे आम्हाला कधीच म्हणायचे नाही.
- नव्या विधेयकाच्या दोन बाजू आहेत. सरकारने एपीएमसीमधील दलालशाही खतम केली व या मार्केटच्या बाहेरही शेतकऱ्यांला आपला माल विकता येईल, बाहेर माल विकला जाईल, तो विकत घेणारे नक्की कोण, हाच वादाचा विषय आहे. बडे उद्योगपती आता किराणा भुसार व्यवसायात गुंतवणूक करीत आहेत. म्हणजे कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या नव्या गुलामीत शेतकरी फसणार तर नाही ना, अशी शंका आहे.
- शेती कंत्राटी पद्धतीने करण्याबाबतही मान्यता दिली गेली आहे; पण अमेरिका, युरोपात ही योजना फोल ठरली आहे. शेतकऱ्यांना भीती वाटते की, किमान समर्थनमूल्य त्यांना मिळणार नाही. सरकार म्हणते, तसे काही होणार नाही. या सर्व अफवा आहेत. या सर्व अफवाच असतील तर पंजाबच्या अकाली दलाच्या मंत्र्यांनी मोदी सरकारला शेतकरीविरोधी ठरवून राजीनामा का दिला व शेतकरी रस्त्यावर का उतरला? आता प्रश्न असा येतो की, आंदोलन करतोय म्हणून शेतकरी हा आतंकवादी म्हणजे देशद्रोही!
- ज्या महिला मंत्र्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी राजीनामा दिला त्यांच्याबाबत मात्र मौन! ही एक गंमत आहे. गरीब शेतकऱ्यांना कोणी बेइमान म्हणा, नाहीतर आतंकवादी. ते बिचारे काय करणार? कोणाचे काय वाकडे करणार? अन्याय असह्य झालाच तर पोराबाळांसह आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतील. वर्षानुवर्षे हेच तर सुरू आहे.
- शेतकरीराजा दहशतवादी, मुंबई पाकिस्तान, महापालिका बाबराची फौज वगैरे वगैरे. बाकी सर्व सोडा हो! पण सत्ताधारी भाजप मंडळाने शेतकऱ्यांचा अवमान झाल्यावर तरी तोंडावरचे मास्क काढावे हीच एक अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातील मराठी मुलीबाबत घाणेरड्या शब्दांत विधान केल्यावरही राष्ट्रीय महिला आयोगास जाग येऊ नये याचेच आश्चर्य वाटते.
- उत्तर प्रदेशात एका किरकोळ प्रकरणात 'आप'चे खासदार संजय सिंग यांच्यावर योगी सरकारच्या पोलिसांनी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. संजय सिंग यांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या काळातील अन्याय व वाढत्या गुन्हेगारीबद्दल प्रश्न विचारले. कोरोनासंदर्भात झालेल्या अफरातफरीवर बोट ठेवले. त्यामुळे खासदारावर सरळ देशद्रोहाचा गुन्हाच दाखल व्हावा हे धक्कादायक आहे.
- न्यायासाठी आवाज उठविणारा शेतकरी आतंकवादी. भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्रश्न विचारणारे खासदार देशद्रोही! राज्यांचे हक्क व अस्मितेसाठी लढणारे सगळेच देशाचे दुश्मन. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा रातोरात हटवणाऱ्या कानडी सरकारच्या विरोधात आवाज उठविणारे मऱ्हाटी सीमाबांधवही खतरनाक देशद्रोही! मग आमच्या लोकशाहीप्रधान देशात राष्ट्रवादाची, राष्ट्रभक्तीची नवी व्याख्या बनवून कोणी हिंदुस्थानच्या घटना पुस्तकात चिकटवली असेल तर तसे लाल किल्ल्यावरून एकदाच जाहीर करावे.
- किसानांचा अवमान हा सीमेवरील जवानांचाही अवमान आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात शहीद झालेल्या लाखो कष्टकऱ्यांचा अवमान आहे. सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश सरकारविरोधी उभ्या ठाकलेल्या बार्डेली सत्याग्रहातील शेतकऱ्यांचा अवमान आहे. त्या अवमानावर नटीच्या प्रेमाखातर कोणी फुले उधळत असतील तर इतिहास त्यांना माफ करणार नाही.