शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
2
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
3
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
5
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
6
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
7
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
8
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
9
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
10
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
11
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
12
त्यांनी बाळासाहेबांचे विचार आणि धनुष्यबाण गहाण ठेवले होते; शिंदेंसाठी CM शिंदेंची बॅटिंग, ठाकरेंवर हल्ला
13
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
14
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
15
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....
16
सर्वोच्च न्यायालयाचा मदरशांना मोठा दिलासा, मदरसा कायदा घटनात्मक घोषित; हायकोर्टाचा निर्णय फिरला
17
दो भाई दोनों तबाही! शिखर धवन आणि युझवेंद्र चहलची भन्नाट कॉमेडी; चाहत्यांना हसू आवरेना
18
राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केलेल्या टीकेला संजय शिरसाट यांचं प्रत्युत्तर; स्पष्टच बोलले
19
भाजपाला मोठा धक्का, अपक्ष निवडणूक लढवत असलेल्या माजी महिला खासदाराचा पक्षाला राम राम
20
“कोल्हापूर उत्तर आम्ही ७ वेळा जिंकली, ७ दिवस भांडलो पण काँग्रेसने जागा सोडली नाही”: संजय राऊत

Maratha Reservation : केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी - नवाब मलिक

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 05, 2021 3:10 PM

Maratha Reservation : विरोधकांकडून राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्याची टीका सुरू केली आहे. यावर आता राज्य सरकारकडून भूमिका मांडण्यात आली आहे. अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची बाजू मांडली. 

ठळक मुद्देफडणवीसांनी ते वक्तव्य आठवावे मग बोलावे. त्यांनी जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नये", असा घणाघात अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

मुंबई : संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने पारित केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवला आहे. यावरून आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्याची टीका सुरू केली आहे. यावर आता राज्य सरकारकडून भूमिका मांडण्यात आली आहे. अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची बाजू मांडली.  (supreme court reject maratha reservation, ncb leader nawab malik asks central government on maratha reservation)

"मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. पण आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत”, असे राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. तसेच, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

"देशात १०२ व्या घटनादुरुस्तीने १४ ऑगस्ट २०१८मध्ये घटना दुरुस्ती करून ३४२अ हे नवीन कलम समाविष्य करण्यात आले. तेव्हा संसदेत चर्चा होत असताना सगळ्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला की ही घटनादुरुस्ती करून राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्यात आले. पण तेव्हा संसदेत केंद्राने सांगितले की राज्यांचे अधिकार अबाधित राहतील. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनादुरुस्तीनंतर केला. त्यामुळे राज्य सरकारांना कायदा करण्याचा अधिकार नाही असे म्हणून तो रद्द केला", असे नवाब मलिक म्हणाले.

(मराठा आरक्षणाबाबत आता पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनी तातडीचा निर्णय घ्यावा: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे)

फडणवीसांनी केलेला कायदा सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला आहे - अशोक चव्हाणराज्य सरकारने व्यवस्थित पाठपुरावा केला नाही आणि मराठा आरक्षणाबाबत निष्काळजीपणा केला असा आरोप राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्याला आता राज्याचे मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा आज  रद्द केला आहे. भाजपाने त्यावेळी कुणाशीही चर्चा न करता कायदा केला होता. फडणवीसांनी सभागृहात मराठा आरक्षण कायदा फूलप्रूफ आहे, असे वक्तव्य केले होते. फडणवीसांनी ते वक्तव्य आठवावे मग बोलावे. त्यांनी जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नये", असा घणाघात अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणnawab malikनवाब मलिकAshok Chavanअशोक चव्हाण