मुंबई : संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने पारित केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवला आहे. यावरून आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्याची टीका सुरू केली आहे. यावर आता राज्य सरकारकडून भूमिका मांडण्यात आली आहे. अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची बाजू मांडली. (supreme court reject maratha reservation, ncb leader nawab malik asks central government on maratha reservation)
"मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. पण आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत”, असे राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. तसेच, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
"देशात १०२ व्या घटनादुरुस्तीने १४ ऑगस्ट २०१८मध्ये घटना दुरुस्ती करून ३४२अ हे नवीन कलम समाविष्य करण्यात आले. तेव्हा संसदेत चर्चा होत असताना सगळ्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला की ही घटनादुरुस्ती करून राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्यात आले. पण तेव्हा संसदेत केंद्राने सांगितले की राज्यांचे अधिकार अबाधित राहतील. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनादुरुस्तीनंतर केला. त्यामुळे राज्य सरकारांना कायदा करण्याचा अधिकार नाही असे म्हणून तो रद्द केला", असे नवाब मलिक म्हणाले.
(मराठा आरक्षणाबाबत आता पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनी तातडीचा निर्णय घ्यावा: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे)
फडणवीसांनी केलेला कायदा सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला आहे - अशोक चव्हाणराज्य सरकारने व्यवस्थित पाठपुरावा केला नाही आणि मराठा आरक्षणाबाबत निष्काळजीपणा केला असा आरोप राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्याला आता राज्याचे मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा आज रद्द केला आहे. भाजपाने त्यावेळी कुणाशीही चर्चा न करता कायदा केला होता. फडणवीसांनी सभागृहात मराठा आरक्षण कायदा फूलप्रूफ आहे, असे वक्तव्य केले होते. फडणवीसांनी ते वक्तव्य आठवावे मग बोलावे. त्यांनी जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नये", असा घणाघात अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.