मुंबई: मुंबईमेट्रोच्या कांजूरमार्गमधील कारशेडच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम त्वरित थांबवण्यात यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले आहेत. यावरून भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. भिंतीवर थुंकू नका लिहूनही लोक थुंकतात. तसेच काहीसे ठाकरे सरकारचे झाल्याचा टोला नितेश राणे यांनी लगावला आहे.
नितेश राणे यांनी यासंदर्भात ट्विट करून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. "काही भिंतींवर थुंकना मना है, असे लिहिलेले असते... तिथेच लोक जास्त थुंकतात. ठाकरे सरकारच तेच झाले आहे", अशी टीका राणे यांनी केली आहे.
बुधवारी कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम त्वरित थांबवण्यात यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने जागेच्या हस्तांतरणावरही स्थगिती आणली आहे.तसेच, या प्रकरणी अंतिम निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात दिला जाईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, या निकालाविरोधात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे संकेत मिळत आहेत.
विकासकामांमध्ये राजकारण योग्य नाही - अजित पवारविकासकामांमध्ये राजकारण करणे योग्य ठरणार नाही. याबाबत कायदे आणि नियमांच्या माध्यमातून काय पावले उचलता येतील, याचा निर्णय राज्याचे प्रमुख आणि महाविकास आघाडी सरकार घेणार आहे. कुठल्याही न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत दाद मागण्याची तरतूद असते. त्यामुळे आम्ही या निर्णयाविरोधात दाद मागू, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
मेट्रो मार्गांसाठी ही जमीन महत्वाची - आदित्य ठाकरेआरेमध्ये मेट्रो कारशेड होऊ नये, यासाठी पुढाकार घेणारे राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मेट्रो मार्गांसाठी ही जमीन महत्वाची असल्याचे सांगत १ कोटी लोकांना याचा फायदा होणार आहे, असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, "पुढील वाटचाल ठरवण्यासाठी आम्ही कोर्टाच्या आदेशाची लिखित सविस्तर आदेशाची वाट पाहत आहोत. मेट्रो ३ सोबतच ६, ४ आणि १४ साठी ही जमीन महत्वाची आहे. यामुळे सरकारचे ५ हजार ५०० कोटी रुपये वाचत आहेत. १ कोटी लोकांना याचा फायदा होणार आहे."
न्यायालयाचा निर्णय दुर्देवी - सचिन सावंतकांजूरमार्ग कारशेडप्रकरणाचा न्यायालयाचा निर्णय दुर्देवी आहे. गेल्या वर्षभरात केंद्र सरकारकडून विकास कामात खोडा घालण्याचे काम सुरू आहे. रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी आधी पत्रे दिले होते. आता हे प्रकरण न्यायालयात जाऊन थांबवले गेले. राज्य भाजपाच्या सांगण्यावरूनच हे होत आहे, असे सांगतानाच 1906 पासूनच कांजूरची जागा महाराष्ट्र सरकारची असून भाजपा खासगी विकासकांच्या आज्ञेत असल्यासारखे वागत असल्याची टीका काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी केली.