“राज्याचा खरा मुख्यमंत्री कोण, अजित पवार की उद्धव ठाकरे?”; ‘तो’ प्रस्ताव परस्पर नाकारला

VBA Leader Prakash Ambedkar on Electricty Bill News: अजित पवार की उद्धव ठाकरे या दोघांपैकी राज्याचा मुख्यमंत्री कोण याचा खुलासा त्यांनी करावा, अन्यथा वीजबिल बंद करा, वीजबिल भरू नका हे आंदोलन यापुढे तीव्र करू असा इशारा प्रकाश आंबेडकरांनी सरकारला दिला आहे.

ठळक मुद्दे२०१४ ते २०१९ मध्ये महावितरणाला जो आर्थिक फटका बसला याला सर्वस्वी भाजपा जबाबदार आहेवीजबिलाचं आंदोलन सर्वात पहिलं आम्ही केले, कॉपी कॅट आंदोलन करण्यापेक्षा नवीन काहीतरी कराअर्थमंत्री अशाप्रकारे प्रस्ताव नाकारतात, मुळात अजित पवारांना तसा अधिकार आहे का?

मुंबई – महावितरणाने वीज ग्राहकांना ५० टक्के वीजबिलात सवलत देऊ शकतो असा प्रस्ताव ऊर्जा खात्याकडे आला, त्यानंतर ऊर्जा मंत्रालयाने ही फाईल अर्थमंत्री अजित पवारांना देतात, त्यावर अजित पवार मुख्यमंत्र्यांना विचारात न घेता, मंत्रिमंडळाता न विचारता ऊर्जा खात्याचा प्रस्ताव नाकारतात, अर्थसंकल्पावर अंमल करण्याचा अधिकार अर्थमंत्र्यांना असतो, अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त काही निधीचा प्रस्ताव असेल तर तो मुख्यमंत्र्यांकडे जावा लागतो, मग ऊर्जा खात्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पोहचलाच नाही, मग खरा मुख्यमंत्री कोण? असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

पत्रकार परिषदेत प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, मागील सरकारच्या काळात वीजबिलात मोठी थकबाकी झाली, आता जी सूट मागितली जात आहे ती घरगुती वापरासंदर्भात मागितली जात आहे, यासाठी सरकारला साडेतीन हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. अजित पवार की उद्धव ठाकरे या दोघांपैकी राज्याचा मुख्यमंत्री कोण याचा खुलासा त्यांनी करावा, अन्यथा वीजबिल बंद करा, वीजबिल भरू नका हे आंदोलन यापुढे तीव्र करू असा इशारा प्रकाश आंबेडकरांनी सरकारला दिला आहे.

२०१४ ते २०१९ मध्ये महावितरणाला जो आर्थिक फटका बसला याला सर्वस्वी भाजपा जबाबदार आहे, त्यामुळे वीजबिलाबाबत भाजपाला आंदोलन करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. वीजबिलाचं आंदोलन सर्वात पहिलं आम्ही केले, कॉपी कॅट आंदोलन करण्यापेक्षा नवीन काहीतरी करा. आंदोलन करण्याचा सर्वपक्षांना अधिकार आहेत. त्यामुळे आंदोलन कुठल्या मुद्द्यावर करावं हे ज्याचं त्याने ठरवावं असं सांगत प्रकाश आंबेडकरांनी भाजपावरही टीकास्त्र सोडलं.

दरम्यान, महावितरण विभागाने ५० टक्के वीजबिलात सवलत देता येईल असा प्रस्ताव अर्थ खात्याला दिला जातो, त्यानंतर अर्थमंत्री अशाप्रकारे प्रस्ताव नाकारतात, मुळात अजित पवारांना तसा अधिकार आहे का? विभागाने जो प्रस्ताव दिला तो मुख्यमंत्र्यांकडे पोहचत नाही, त्यांना कल्पनाही नाही, मुख्यमंत्रीही त्यात लक्ष घालत नाहीत, मग राज्यात खरा मुख्यमंत्री कोण? हा प्रश्न पडतो, मंत्री आहेत तेच मुख्यमंत्री आहेत का? की ज्यांना मुख्यमंत्रिपद दिलेत ते आहेत. ऊर्जा खात्याने ५० टक्के वीजबिलात सवलत देऊ शकतो असा प्रस्ताव दिला होता, या प्रस्तावाचा अर्थसंकल्पावर काहीही परिणाम होणार नव्हता. मग हा प्रस्ताव का फेटाळण्यात आला? सामान्य माणसांचे नुकसान यामुळे होत आहे, त्यामुळे लोकांनी वीजबिल भरू नये असं आवाहन प्रकाश आंबेडकरांनी जनतेला केले आहे.

आधी वीजबिल भरा, असे सांगणाऱ्यांची तक्रार करा

आधी वीजबिल भरा, नंतर वीजबिल दुरुस्ती करून देतो, असे अधिकारी सांगत असतील त्यांची तक्रार करा. तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यांना घरी बसवल्याशिवाय राहणार नाही. कारण आमच्या अशा सूचना नाहीत. काही अधिकारी, कर्मचारी जाणूनबुजून अशा पद्धतीची वागणूक देत असतील तर त्यांची तक्रार वेबसाइटवर करा असं आवाहन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केलं आहे.

मंत्रालयात घुसून आंदोलनाचा इशारा

ऊर्जा उद्योगाच्या खासगीकरण धोरणाविरुद्ध व वीज कायदा २०२० रद्द करावा, यासाठी २६ नोव्हेंबर रोजी राज्यव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने येत्या तीन दिवसांत बीजबिलात सवलतीचा निर्णय घेतला नाही तर मंत्रालयात घुसून आंदोलन करू, इशारा भाजपाने दिला आहे.