...म्हणून नारायण राणेंना कोकणात अटक करण्याचं ठरलं; 'त्या' बैठकीत निर्णय झाला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 25, 2021 10:20 AM2021-08-25T10:20:27+5:302021-08-25T10:22:54+5:30
केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना जन आशीर्वाद यात्रेदरम्यान अटक; कोर्टाकडून जामीन मंजूर
मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंबद्दल वादग्रस्त विधान केल्यानं केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना काल अटक झाली. रात्री त्यांना जामीनदेखील मिळाला. नारायण राणेंच्या अटकेची शक्यता निर्माण झाल्यापासूनच राज्यातलं राजकारण तापलं. राणेंना जामीन मिळाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. राणेंच्या अटकेचा निर्णय कसा झाला, त्यांना कोकणातच अटक का करण्यात आली, याची माहिती आता पुढे आली आहे.
नारायण राणेंनी मुख्यमंत्र्यांबद्दल केलेल्या विधानानंतर भाजप आणि राणे यांच्या विरोधात शिवसेनेला राज्यभर मोठं आंदोलन उभं करायचे होते. त्यांना अटक करणं हा आंदोलनाचा मुख्य हेतू नव्हता. मात्र राणे यांनी दिवाणी न्यायालयात केलेला अर्ज फेटाळला गेला. उच्च न्यायालयानेही तातडीची सुनावणी नाकारली. तेव्हा ॲडव्होकेट जनरल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांची आपापसात चर्चा झाली. दोन्ही न्यायालयांनी राणे यांना दिलासा दिलेला नाही, त्यामुळे त्यांना अटक करणं हाच पर्याय आहे, असे सांगितलं गेलं आणि राणे यांना अटक करण्याचा मार्ग खुला झाला.
राणेंना कोकणात अटक का करण्यात आली?
कोकण आपला बालेकिल्ला असल्याचं नारायण राणे सांगतात. त्यामुळे त्यांना कोकणातच अटक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बालेकिल्ला असलेल्या कोकणात राणेंना अटक करून ठाकरे सरकारनं राणेंसह भाजपलादेखील संदेश दिल्याचं बोललं जात आहे. मात्र त्याआधी सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला. कोकणात राणेंना अटक झाल्यानंतर त्याचे काय आणि कसे पडसाद उमटू शकतात, याचा आढावा घेतला गेला.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत अटकेचा निर्णय
सोमवारी संध्याकाळपासूनच या घटनेची स्टोरी लिहिणं सुरू झालं होतं. राणे यांचं विधान आल्यानंतर फीडबॅक घेण्यात आला. आंदोलनाचे काय पडसाद उमटतील याचाही आढावा घेण्यात आला. पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे आंदोलन तीव्र करण्यावर ठाम होते. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांविषयी कोणीही, काहीही बोलू लागले आणि आपण गप्प राहिलो तर उद्या प्रत्येक जण मुख्यमंत्र्यांना वाटेल ते बोलेल. मुख्यमंत्री कोणीही असो, त्या पदाचा मानसन्मान राखला जात नसेल, तर कारवाई हाच उपाय आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.