मुंबई – मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशमध्ये लव जिहादविरोधी कायदा आणल्यानंतर आता महाराष्ट्रात या मुद्द्यावर भाजपा महाविकास आघाडीला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्रात अशाप्रकारे कायदा करावा अशी भाजपाने मागणी केली असता या कायद्याची गरज नाही असं काँग्रेसनं म्हटलं आहे, त्यामुळे भाजपाने शिवसेनेला पुन्हा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरुन डिवचलं आहे.
याबाबत काँग्रेसचे मंत्री अस्लम शेख म्हणाले की, लोकांचे हाल होत आहेत, नोकऱ्या मिळत नाही, लोक आत्महत्या करत आहेत, त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी गाय वाचवण्यासाठी कायदा करणं, स्वत: मुख्यमंत्री असताना गौशाळेत अनेक गाई उपाशी मेल्या होत्या. लव जिहाद सोडा, महिलांना सुरक्षा, नोकऱ्या कशा मिळणार, कोरोनातून कसं सावरणार याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यामुळे लव जिहाद सारख्या फालतू गोष्टींना महाराष्ट्रात थारा नाही, लव जिहाद विरोधी कायद्याची गरज नाही असं मत त्यांनी मांडले
तर महाराष्ट्र सरकारमधील काँग्रेस नेते जे वक्तव्य करत आहेत, लव जिहादच्या नावाखाली महिलेवर अन्याय करणं तिचा जीव घेणं याचं शिवसेना समर्थन करतेय का? बाळासाहेब ठाकरेंनी लव जिहादबद्दल जे मत मांडलं होते, ते सत्तेच्या लालसेपोटी शिवसेना नेते बाळासाहेबांच्या विचारांना विसरले का? कुठे गेलं शिवसेनेचं हिंदुत्व? असा सवाल भाजपा आमदार राम कदम यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विचारला आहे.
मध्य प्रदेशात शिवराज सरकार लव जिहादवर कायदा बनवण्यासाठी विधेयक आणणार आहे. या विधेयकानुसार फसवणूक करून लग्न केल्यास ५ वर्षाची जेलची हवा खावी लागणार आहे. लव जिहाद प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा नोंदवण्यात येईल आणि लव जिहाद सिद्ध झाल्यास लग्न रद्दही होणार आहे. मध्य प्रदेशात धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२० आणण्याची तयारी सुरु आहे. लवकरच हे विधेयक विधानसभेत आणलं जाईल. यात प्रलोभन, फसवणूक आणि बळजबरीने लग्न केल्यास दोषींवर ५ वर्षांची कठोर कारवाई होणार आहे. तसेच हा गुन्हा अजामीनपात्र असल्याने त्यातील दोषींना जामीन मिळणार नाही.
तसेच हा गुन्हा करणाऱ्या माणसाला मदत करणाऱ्या व्यक्तीलाही अशाच प्रकारे शिक्षा होणार आहे. या प्रकरणात तक्रार करणे गरजेचे आहे. लग्नासाठी धर्मांतर केलेल्या जोडप्यांनी एक महिन्याच्या आत स्थानिक जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे माहिती देणं आवश्यक आहे. हे विधेयक पुढच्या अधिवेशनात मांडले जाईल असं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी सांगितले.
'गो कॅबिनेट'ची स्थापना
गाय संरक्षणासाठी गो कॅबिनेट स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोपाळाष्टमीच्या दिवशी गो कॅबिनेटची पहिली बैठक पार पडणार आहे. या कॅबिनेटअंतर्गत पशुपालन, वन, पंचायत आणि ग्रामीण विकास, अर्थ, गृह आणि शेतकरी कल्याण विभागाचाही समावेश करण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली.