डीपीसीतून वीज सुविधांसाठी १०० कोटींचा निधी; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती

शहरातील अति उच्चदाब उपकेंद्रांसाठी जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेने जागा उपलब्ध करून द्यावी

पुणे: सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घ्यावी. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील विजेची गरज लक्षात घ्यावी. कृषी धोरण २०२० अंतर्गत कामे दर्जेदार करावीत, त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विद्युत सुविधांसाठी १०० कोटी रुपये देण्यात येतील, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

शहर व जिल्ह्यातील वीज पुरवठ्याच्या विविध योजना व इतर प्रश्नांबाबत महावितरण आणि महापारेषण अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. विद्युत पारेषण वाहिन्यांच्या कामांना गती द्यावी, २०३० पर्यंत स्थानिक विजेची मागणी लक्षात घेऊन सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत उपकेंद्रांसाठी आराखडा तयार करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

यावेळी आमदार सुनील टिंगरे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार, बारामती परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे, महापारेषणचे मुख्य अभियंता अनिल कोलप, अधीक्षक अभियंता युवराज जरग, अरविंद बुलबुले उपस्थित होते.

पवार यांनी जेजुरी - हिंजवडी (फेज-३) ४०० केव्ही वितरण वाहिनी, २२० केव्ही उर्से ते चिंचवड वाहिनी, २२० केव्ही खेड सिटी आणि २२० केव्ही चिंचवड ते हिंजवडी वाहिनी तसेच पुणे जीआयएस पॉवर ग्रीड मल्टी सर्किट तळेगाव वाहिनीबाबत यावेळी आढावा घेतला. विद्युत पारेषण वाहिन्यांना गती देताना कामाला विरोध करणाऱ्यांशी संवाद साधावा आणि आवश्यक तेथे पोलीस संरक्षण घेऊन काम सुरू करावे, असे ते म्हणाले.

भाटघर उपकेंद्र नूतनीकरण, भुगाव १३२ केव्ही अतिउच्चदाब उपकेंद्रासाठी जागा घेताना नव्या तंत्रज्ञानानुसार कमी जागेत काम होईल असे पाहावे. खडकवासला, दिवा सासवड (ता. पुरंदर) २२० केव्ही उपकेंद्रासाठी जागा, पुणे शहरी भागातील १६ उपकेंद्रे, भूमिगत वाहिन्या, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०, ग्रीड सेपरेशन, आरडीएसएस योजनेअंतर्गत प्रस्तावित उपकेंद्र आदी विविध विषयांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.
शहरातील अति उच्चदाब उपकेंद्रांसाठी जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेने जागा उपलब्ध करून द्यावी. उपकेंद्राचे काम करताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे. महावितरणने हवेली व वडगाव मावळ नव्या विभाग निर्मितीसाठी प्रस्ताव सादर करावा, त्यासाठी सहकार्य करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.