लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: राज्यात यंदाच्या गळीत हंगामात १०३ लाख टन साखर उत्पादित झाली आहे. १८९ पैकी १११ कारखान्यांचे गाळप बंद झाले असले तरी ७८ कारखाने अजून सुरू आहेत. साखरेचे इतके उत्पादन होऊनही खप नसल्याने जादा साखरेचे करायचे काय ही चिंता कारखानदारांना भेडसावत आहे.
मागील वर्षीचीच ६३ लाख टन साखर शिल्लक होती. तरी यंदा कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देऊन १० लाख टन गाळप तिकडे वळवण्यात आले होते. तरीही साखरेचे जास्तीचे उत्पादन झाले आहे. काही कारखाने यावर्षी त्या़ंच्याकडची दोन वर्षांपूर्वीची साखर विकत आहेत.
काहींचे विक्रीसाठी परदेशात करार झाले आहेत. मात्र निर्यातीला केंद्र सरकारने मर्यादा घातल्याने त्यांना त्यापेक्षा जास्त साखर बाहेर पाठवता येत नाही. देशातील अन्य राज्यांमध्ये साखर विक्री करता येते. मात्र महाराष्ट्राच्या साखरेचा देशातंर्गत बाजारपेठेत असलेला दबदबा उत्तर प्रदेशने थांबवला आहे. हमीभावापेक्षा कमी भावाने ते साखर विकतात. मात्र केंद्र सरकार त्यांच्यावर काहीही कारवाई करत नाही, असे राज्यातील साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे.
जास्तीची साखर विकली जात नसल्याने कारखान्यांपुढे अनेक आर्थिक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. ऊस उत्पादक शेतक-यांना उसाचा पहिला हप्ता देणेही त्यांना अडचणीचे होऊ लागले आहे.
साखर महासंघाने या सर्व समस्या संबधित विभागांच्या केंद्रीय मंत्री तसेच सचिवांसमोर मांडल्या आहेत. यावर लवकरच संयुक्त बैठकीची अपेक्षा आहे. मार्ग काढण्यासाठी साखर संघ प्रयत्नशील आहे.
- जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय साखर महासंघ
----//
कारखानदारांंना साखरेच्या रेल्वे वाहतुकीवर अनुदान द्यावे असा एक प्रस्ताव आहे. तो लवकरच मंत्रिमंडळात येईल. त्याशिवाय दरवाढीच्या प्रस्तावाबाबतही चर्चा सुरू आहे. त्यावरही निर्णय अपेक्षित आहे.
- शेखर गायकवाड- आयुक्त, साखर संकुल, पुणे
---//