मुंबई : श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील १०९.५७ कोटींच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या ऐतिहासिक वास्तूंची मूळ शैली जपणे आवश्यक असल्याने पुरातत्त्वीय जाण असलेल्या संस्थेमार्फत कामे करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
जेजुरी गडावरील मंदिराचे जतन आणि संवर्धन करताना परिसरातील इतर मंदिरेही पुरातत्त्व विभागांतर्गत संरक्षित करावीत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार सुप्रिया सुळे, आ. संजय जगताप यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यानुसार पहिल्या टप्प्यात जेजुरी मंदीर व गड संवर्धनासाबेतव जल व्यवस्थापनाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. यामध्ये शास्त्रीय पद्धतीने दगडांची स्वच्छता, हानिकारक जोडण्या काढणे, खराब झालेल्या चुन्याच्या गिलाव्याची डागडुजी, पाणी गळती थांबविण्यासाठी डागडुजी, वीज आणि पाणी पुरवठा, निचरा व्यवस्था, मल:निसारण आणि त्या पाण्याचा पुर्नवापर, योग्य वायुविजन प्रणाली, मंदिर परिसरातील धूळ गोळा करण्यासाठी यंत्र, घनकचरा व्यवस्थापन, भक्तांसाठी सोयीसुविधा, गर्दीचे व्यवस्थापन, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि पर्यावरणपूरक योजना आदी कामे करण्यात येणार आहेत.
तज्ज्ञांमार्फतच कामांची सूचना ऐतिहासिक वास्तूंवर झाडे उगवू नयेत, यासाठी उपाययोजना करावी, दगडांवर रंगरंगोटी न करता ते मूळ स्वरूपात ठेवावीत, असे अजित पवार यांनी सांगितले. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत ही कामे करावीत, अशी सूचनाही त्यांनी केली. तर, पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीतील कामे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांमार्फतच करावीत, अशी सूचना अशोक चव्हाण यांनी केली.