जिल्ह्याचा पुढील वर्षाचा आराखडा ११२८ कोटींचा, जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत मान्यता

राज्यात पुणे जिल्हा प्रशासकीय मान्यता व वितरीत निधीच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर

पुणे: जिल्हा नियोजन समितीच्या बुधवारी (दि. १०) झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२४-२५ च्या ९४८ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत १३५ कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ४५ कोटी ८४ लाख रुपये अशा एकूण एक हजार १२८ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मंत्रालयातून सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, समिती कक्षातून आमदार दिलीप मोहिते पाटील, सुनील शेळके, अतुल बेनके, दूरदृष्य प्रणालीद्वारे आमदार उमा खापरे, दत्तात्रय भरणे, अशोक पवार, ॲड. राहुल कुल, सिद्धार्थ शिरोळे, अश्विनी जगताप, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.

सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत ग्रामीण विकास, जनसुविधा १२५ कोटी, नागरी सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी १४१ कोटी, आरोग्य सुविधा ५१ कोटी १६ लाख, रस्ते विकास १०५ कोटी, अपारंपरिक ऊर्जा व ऊर्जा विकास ९५ कोटी, पर्यटन विकास ५३ कोटी ४४ लाख, हरित महाराष्ट्र ६२ कोटी, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण २८ कोटी ४४ लाख, गतिमान प्रशासन ७५ कोटी ८४ लाख, कौशल्यपूर्ण रोजगार निर्मिती १६ कोटी ६५ लाख, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधांवर भर ४७ कोटी ४० लाख, क्रीडा कलागुणांचा विकास ३० कोटी २० लाख आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ४१ कोटी ८६ लाख रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत २०२३-२४ या वर्षात ५९० कोटी रुपये म्हणजेच ८३.७२ टक्के निधी खर्च झाला आहे. राज्यात पुणे जिल्हा प्रशासकीय मान्यता व वितरीत निधीच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १२.८० टक्के आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ५२.९५ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. मार्चअखेर १०० टक्के निधी खर्च करण्याचे नियेाजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती देशमुख यांनी यावेळी दिली. विविध यंत्रणांची मागणी लक्षात घेता २०२४-२५ साठी ३६९ कोटी रुपये अतिरिक्त निधी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भंडारा डोंगर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी आराखडा सादर करा

जिल्ह्यातील तीर्थस्थळे आणि पर्यटन विकासाच्या कामांना गती देण्याच्या सूचना पवार यांनी यावेळी दिल्या. ते म्हणाले, “उज्जैनच्या धर्तीवर पंढरपूर, देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर तीर्थक्षेत्र विकास करण्याचा प्रयत्न आहे. या कामांसाठी राज्यस्तरावरून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. भंडारा डोंगर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी प्रस्ताव त्वरित सादर करावा.”

मालोजीराजे गढी संवर्धनाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. जिल्हा विकास आराखडा त्वरीत सादर करावा. नियमाप्रमाणे महिला व बालविकास योजनांसाठी ३ टक्के, शालेय शिक्षण व क्रीडा ५ टक्के, गृह विभाग ३ टक्के, महसूल विभाग ५ टक्के, गड किल्ले संवर्धनासाठी ३ टक्के आणि नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.