- सुषमा नेहरकर-शिंदे पुणे : परिसरातील प्रसिद्ध मंदिरात देवदर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना दुर्गंधीचा त्रास होतोय म्हणून... परिसरातील बहुतेक सर्व रहिवाशांकडे स्वत:ची स्वच्छतागृहे असल्याने येथे सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची गरज नाही म्हणून... स्वच्छतागृहामुळे लगतच्या हॉस्पिटलमध्ये येणाºया रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात आले म्हणून... पुतळ्यालगत असलेल्या मुतारीमुळे नागरिकांना त्रास होतोय म्हणून... अशी एक ना अनेक कारणे देत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे पाडण्याचे प्रस्ताव माननीय नगरसेवकांकडून देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे ही सार्वजनिक स्वच्छतागृहे पाडून त्याठिकाणी समाज मंदिरे, व्यायामशाळा, सांस्कृतिक हॉल, महिलांसाठी उद्योग केंद्र उभारण्याचे घाट लोकप्रतिनिधींनी घातले आहेत. यामुळे मात्र शहरातील ‘राईट टू पी’ चळवळीलाच हरताळ फासण्याचे काम नगरसेवकांनी केले आहे.शहरामध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत आवश्यक असलेल्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची वाणवा असताना गेल्या दीड वर्षांत तब्बल १२१ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे पाडण्याचे प्रस्ताव सर्वपक्षीय नगरसेविकांनी महिला व बालकल्याण समितीकडे दिल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. शहरामध्ये तब्बल ६०० हून अधिक नव्याने स्वच्छतागृहे बांधण्याची आवश्यकता असताना नगरसेवकांकडून अस्तित्वात असलेले स्वच्छतागृहे पाडण्यासाठीच प्रस्ताव देण्यात येत आहेत. यामध्ये नव्याने स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी हाताच्या बोटावर मोजण्याऐवढे देखील प्रस्ताव नसल्याचे गेल्या दीड वर्षातील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.नियमानुसार शहरामध्ये किमान ५० व्यक्तींमागे व दोन ते अडीच किलोमीटरच्या अंतरामध्ये एक सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देणे आवश्यक आले. परंतु, सध्या शहरामध्ये २५० व्यक्तीमागे एक स्वच्छतागृह उपलब्ध आहे. तर अनेक भागात प्रामुख्याने मध्यवस्ती, उपनगरामध्ये पाच-पाच किलोमीटरमध्ये एकही स्वच्छतागृह नसल्याचे समोर आलेआहे.नागरिकांना स्वच्छ आणि आरोग्यदायी स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देणे हे निवडून दिलेल्या नगरसेवकांची जबाबदारी असताना गेल्या दीड वर्षात याच नगरसेवकांनी तब्बल १२१ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे पाडण्याचे प्रस्ताव दिल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.>स्वच्छतागृहे बांधणे-पाडण्याचे धोरण धाब्यावरगेल्या काही वर्षांत नगरसेवकांकडून खासगी वास्तू, अस्थापनांना अडचणीच्या ठरणारे स्वच्छतागृहे पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव येत होते. शहरामध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता असताना नगरसेवकांडून अस्तित्वात असलेलीच स्वच्छतागृहे पाडण्यासाठी आग्रह धरला जातो. याबाबत न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाचे कान उपटल्यानंतर शहरामध्ये स्वच्छतागृहे बांधणे व पाडण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले. परंतु महापालिकेने तयार केलेले हे धोरणच धाब्यावर बसविण्याचे काम नगरसेवक करत असल्याचे समोर आले आहे.>शहरातील सर्व स्वच्छतागृहांचे स्ट्रक्चरल आॅडिटमहिला व बालकल्याण समितीच्या प्रत्येक बैठकीत नगरसेवकांकडून सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची दुरवस्था झाल्याचे सांगून पाडण्याचे प्रस्ताव येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या वतीने शहरातील सर्वच स्वच्छतागृहाचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यात येत असून, याबाबतचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार आहे. त्यानंतरच स्वच्छतागृहे पाडण्या संदर्भातील निर्णय घेण्यात येईल. सध्या स्वच्छतागृहे पाडण्यासाठी आलेले प्रस्ताव प्रशासनाकडे अभिप्राय पाठविण्यात येतात.-राजेश्री नवले,अध्यक्षा, महिला व बालकल्याण समिती> स्वच्छतागृहे पाडण्यासाठी नगरसेवकांनी दिली ही कारणेखडकी येथील वस्तीत राहणाºया बहुतांशी रहिवाशांकडे स्वत:ची स्वच्छतागृहे आहेत. त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या स्वच्छतागृहाचा उपयोग होत नसल्याने पाडून टाकून त्या जागी समाजमंदिर बांधण्यात यावे. परिसरातील दगडूशेठ हलवाई गणेश मंदिर येथील दर्शन रांगेलगत असलेल्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहामुळे देश-विदेशातून येणाºया भाविकांसाठी अडचणीचे ठरत आहे. औंध येथील डीएव्ही शाळेच्या भिंतीलगत असलेली मुतारी रस्त्यालगत असून, वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो, म्हणून पाडून टाकण्यात यावी. पद्मावती येथे देवीचे दुर्मिळ मंदिर असून, येथे अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहामुळे येणाºया भाविकांना त्रास होत असून, हे स्वच्छतागृह पाडून टाकण्यात यावे. आदी स्वरूपाचे प्रस्ताव सदस्यांनी दिले आहेत.
नगरसेवकांकडूनच स्वच्छतागृहे पाडण्यासाठी १२१ प्रस्ताव; नवीन बांधण्याबाबत अनास्था
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 03, 2018 2:05 AM