मंत्रिपदाच्या शर्यतीत १३ आमदार, काेणा-काेणाच्या गळ्यात पडणार माळ? फिक्स ३, तर २ नवीन

अजित पवार, चंद्रकांत पाटील आणि दिलीप वळसे पाटील यांची मंत्रिपदे फिक्स समजली जात असून नवीन २ भाजपकडूनच दिली जात असल्याचे दिसते आहे

पुणे : विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीच्या पदरात मतांचे भरभरून दाद देणाऱ्या पुणेकरांना आता मंत्रिपदाची प्रतीक्षा आहे. यासाठी तब्बल तेरा जण इच्छुक असल्याचे बाेलले जात आहे; पण प्रत्यक्षात जास्तीत जास्त पाच जागा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यातही तीन मंत्री निश्चित असल्याने उर्वरित दाेन जागांवर नवीन चेहऱ्याला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात महायुतीमधीलअजित पवार, चंद्रकांत पाटील आणि दिलीप वळसे पाटील यांची मंत्रिपदे फिक्स समजली जात आहेत. उर्वरित किमान २ मंत्रिपदे तरी जिल्ह्यात द्यावी लागतील आणि ती भाजपकडूनच दिली जातील, असे दिसते आहे.

पक्षीय बलाबल काय?

जिल्ह्यात विधानसभेच्या एकूण २१ जागा आहेत. त्यात पुणे शहर ६, उपनगर २, पिंपरी-चिंचवडमध्ये ४ आणि पुणे ग्रामीण म्हणजे तालुक्यांमध्ये ९ अशी विभागणी आहे. या जागांवर भाजपचे ९, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे ८, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाचा १ असे एकूण १८ आमदार महायुतीचे आहेत. महाविकास आघाडीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचा १, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) १ असे फक्त २ आमदार आहेत. अपक्ष १ आमदार आहे. यातील अपक्ष आमदाराने शिंदे गटाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. विरोधातील महाआघाडीचे फक्त २, तर सत्ताधारी महायुतीचे तब्बल १९ आमदार आहेत.

मंत्रिपदाचे निकष

- महायुतीचे सरकार असणार आहे. महायुतीत प्रमुख ३ पक्ष आहेत. त्यातील भाजपचे शहरात ६ आणि जिल्ह्यात ३ असे ९ आमदार आहेत.
- मंत्रिपद देताना सत्ताधाऱ्यांकडून नेहमीच प्रादेशिक समतोल साधला जातो, त्याचबरोबर जातीय न्याय देण्याचाही प्रयत्न केला जातो.
- ज्येष्ठता, गुणवत्ता, प्रतिमा असेही काही निकष लावले जातात. पक्षनिष्ठाही पाहिली जाते. यानुसार जिल्ह्यात मंत्रिपदासाठी बरेचजण पात्र असलेले दिसतात.
- एखाद्याच जिल्ह्याला जास्त मंत्रिपदे दिली जात नाहीत. त्यामुळे आहे त्या इच्छुकांमध्येच जोरदार स्पर्धा होण्याची चिन्हे आहेत.

अशी आहे शक्यता 

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाची जिल्ह्यातील २ मंत्रिपदे खुद्द अजित पवार आणि दुसरे दिलीप वळसे यांच्यामुळे फिक्स आहेत. त्यामुळे त्यांच्या गटाकडून सध्यातरी अन्य कोणत्या नावाचा विचार होण्याची शक्यता कमी आहे. भाजपकडे जिल्ह्यात ९ जागा आहेत. त्यातील ६ शहरात, तर ग्रामीणमध्ये ३ आहेत. शहरातील ६ जागांमध्ये कोथरूडमधील चंद्रकांत पाटील यांचे मंत्रिपद फिक्स असल्यात जमा आहे. त्यांना जिल्ह्यात आणखी किमान २ राज्यमंत्रिपदे देणे शक्य आहे. त्यामध्ये दौंडचे राहुल कुल व पुणे शहरातून माधुरी मिसाळ यांच्या नावाचा विचार सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्याशिवाय पिंपरी-चिंचवडमधून महेश लांडगे हेही इच्छुक आहेत. जिल्ह्याला ५ मंत्रिपदे मिळतील, असे समजले तरी १ मंत्रिपद शिल्लक राहते. ते शिवसेना (एकनाथ शिंदे) यांच्याकडून पुरंदरमधील विजय शिवतारे यांना मिळू शकते. मागील सरकारमध्ये ते राज्यमंत्री होते. त्यांना बढती मिळू शकते.

अन्यही बरेच इच्छुक 

याशिवाय कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघातील सुनील कांबळे यांचे नाव आघाडीवर असल्याचे समजते. एका पोटनिवडणुकीसह सलग चौथ्यांदा विजयी झालेले भाजपचे खडकवासल्याचे भीमराव तापकीर यांनाही यावेळी मंत्रिपदाची प्रतीक्षा आहे. चिंचवडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे अनिल बनसोडे यांनाही मंत्रिपदाची अपेक्षा आहे. दुसऱ्यांदाच विजय मिळवलेले मात्र सुशिक्षित, सुसंस्कृत, स्वच्छ प्रतिमा, अभ्यासूवृत्ती, अशा काही गुणांचा समावेश असण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले हडपसरमधील चेतन तुपे, शिवाजीनगरमधील सिद्धार्थ शिरोळे हेही मंत्रिपदाच्या स्पर्धेत असलेले दिसतात.

तारेवरची कसरत 

पक्षश्रेष्ठी देतील तो निर्णय मान्य, असे सगळेच इच्छुक म्हणत असले तरीही यातील प्रत्येक इच्छुकांचे स्वतंत्रपणे मुंबईत पक्षाकडे, नेत्यांकडे, लॉबिंग सुरू आहे. आपणच कसे पात्र आहोत हे त्यांच्याकडून श्रेष्ठींच्या गळी उतरवले जात आहे. अशी गळ घालणे फार अडचणीचे होणार नाही याचीही काळजी घेतली जात आहे. बहुतेकांच्या मतदारसंघांमध्ये निकालानंतर लगेचच समर्थक कार्यकर्त्यांनी ‘मंत्रिसाहेब’, ‘आता कॅबिनेट मंत्रिपद हवे’, ‘साहेब आता मंत्री होणार’, अशा शुभेच्छांचे भलेमोठे फ्लेक्स लावले आहेत. त्याचाही फार गवगवा होऊ नये, मात्र इच्छुक असल्याची खबर पक्षश्रेष्ठींपर्यंत जावी अशी तारेवरची कसरत मंत्रिपदासाठी इच्छुक असलेले आमदार करत आहेत.

दिल्लीत, राज्यात जिल्ह्याला दबदबा 

शहरात, पर्यायाने जिल्ह्यात सध्या मुरलीधर मोहोळ यांच्या माध्यमातून १ केंद्रीय राज्यमंत्रिपद आहे. त्यामुळे थेट दिल्ली सरकारमध्ये शहराचा प्रतिनिधी आहे. राज्य सरकारातही उपमुख्यमंत्रिपदासह ४ किंवा ५ मंत्रिपदे मिळाली, तर पुणे जिल्ह्याचा राजकीय क्षेत्रात, त्यातही सत्ताधारी सरकारमध्ये मोठाच दबदबा राहणार आहे.