लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणने (पीएमआरडीए) २ ऑगस्ट राेजी प्रदेश क्षेत्राचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला आहे. त्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात येत आहेत. त्यासाठी २ ऑगस्टपासून पुढे ३० दिवसांची (१ सप्टेंबरपर्यंत) मुदत दिली होती. मात्र, हा काळ कमी असून नागरिकांच्या सोयीसाठी आणखी मुदतवाढ मिळावी म्हणून राज्य शासनाला पीएमआरडीएकडून विनंती करण्यात आली होती आहे. राज्य शासनाने याबाबत सकारात्मक विचार करून आणखी १५ दिवस (१६ सप्टेंबरपर्यंत) मुदवाढ दिली आहे.
जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकण्यात आली आहेत, असे नागरिकांचे म्हणणे, तक्रारी आहेत. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या कार्यालयात आणि ई-मेल आयडीवर अक्षरक्ष: पाऊस पडत आहे. २५ दिवसांत १० हजारहून अधिक हरकती दाखल झाल्या आहेत.
विशेष करून जिल्ह्यातील बागायती झोनवर निवासी झोनचे, डोंगर उतारावर शेती झोन, तर काही गावांमध्ये गावठाण हद्दीत औद्योगिकचे झोन टाकल्याचे नागरिकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. त्या सर्व तक्रारींची दखल घेणे, शंका निरसन करणे, यासाठी बऱ्याच कालावधी लागणार आहे. हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत अपुरी असल्याचे काही स्वयंसेवी संघटना, नागरिकांचे म्हणणे होते. त्याबाबत काही जणांनी पीएमआरडीएच्या आयुक्तांना मुदतवाढी संदर्भात पत्र, निवेदने दिली होती.