बारामती : माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या १७ संचालकांनी घेतलेला अ‍ॅडव्हान्स परत केला नाही. या कारणास्तव संचालक पद रद्द करावे, अशी तक्रार प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे केली होती. मात्र, तक्रारदारांनी याबाबत सबळ पुरावा सादर न केल्यामुळे त्यांना पाठविलेल्या कारणे दाखवा नोटिसा मागे घेण्याचे आदेश प्रादेशिक सहसंचालक शशिकांत घोरपडे यांनी दिले. कारखान्याचे अध्यक्ष रंजन तावरे यांच्यासह १७ संचालकांच्या विरोधात सभासद विठ्ठल देवकाते यांनी तक्रार केली होती. त्यापूर्वी दोघा संचालकांनी कारखान्याकडून अ‍ॅडव्हान्स रक्कम घेतली. परंतु, मुदतीत भरली नाही. त्यामुळे दोघांची संचालकपदे रद्द करण्यात आली. त्यानंतर दिवाळी अ‍ॅडव्हान्स पोटी संचालकांनी घेतलेली रक्कम परत केली नाही, अशी तक्रार देवकाते यांनी केली होती. त्यावर अध्यक्षांसह १७ संचालकांना नोटिस बजावण्यात आली होती. संचालक मंडळाला दिलेला खत अ‍ॅडव्हान्स कारखान्याच्या आरंभीच्या शिल्लक रकमेतून दिलेला नाही, अशी पडताळणी करता येत नाही. तक्रारदारांनी सबळ पुरावा दिला नाही. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार संचालकांना न्याय मिळाला पाहिजे. खत अ‍ॅडव्हान्स हे राष्ट्रीय बँकेचे कर्ज आहे. त्यामुळे १७ संचालक थकबाकीदार सिद्ध होत नाही, असे स्पष्ट केले. कारखान्याचे अध्यक्ष रंजनकुमार तावरे यांच्यासह सर्व संचालकांच्या विरोधात बजावण्यात आलेल्या नोटिसा मागे घेण्यात आल्या आहेत, असे शशिकांत घोरपडे यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यांच्या रिक्त जागी विजयसिंह गवारे आणि आशा देवकाते या दोघांची नियुक्ती संचालक मंडळाने केली. आता संचालक मंडळाच्या विरोधात झालेल्या तक्रारीचा निकाल लागल्यामुळे सर्वांनी सुटकेचा नि:श्वास घेतला आहे. मध्यंतरी कारखान्याच्या उपाध्यक्षांसह ५ संचालकांनी मनमानी कारभार केला जात असल्याचा आरोप करून वेगळा गट कार्यरत केला. दरम्यानच्या काळात याच गटातील दोघांना संचालक पद कारखान्याकडून घेतलेले अनुक्रमे १ आणि २ लाख रुपये मुदतीत परत न केल्यामुळे प्रादेशिक सहसंचालकांकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यांचे संचालक पद रद्द करण्यात आले.
माळेगाव कारखान्याचे १७ संचालक अबाधित
By admin | Published: October 11, 2016 1:53 AM