पिंपरी महापालिकेवर महाविकास आघाडी शासन 'मेहेरबान'; विकासकामांसाठी 1700 कोटींचा 'जॅकपॉट'

कोविड लॉकडाऊनच्या काळातही १७०० कोटींच्या निविदा मंजूर

ठळक मुद्देशासनाकडून ग्रीन सिग्नल : पाणी पुरवठा, वीज दुरुस्ती, पर्यावरण विषयक कामांचे प्रस्ताव 

हणमंत पाटील-

पिंपरी : गेल्या सहा महिन्यांपासून कोरोना महामारीवर लॉकडाऊनसह विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सद्यस्थितीत सर्वाधिक प्राधान्य आरोग्य विषयक खर्चासाठी देण्यात आले आहे. तरीही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाणी पुरवठा, जलशुध्दीकरण केंद्र, वीज दुरुस्ती व पर्यावरण विषयक कामांसाठी १६८२ कोटींच्या निविदांना शासनाने ग्रीन सिग्नल दिली आहे. महापालिकेत व राज्यात वेगवेगळ््या पक्षांची सत्ता असतानाही सुमारे १७०० कोटींच्या प्रस्तावांना लॉकडाऊन काळात मंजुरी दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. 
 कोरोना महामारी हे जागतिक संकट मानले जात आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आरोग्य विषयक सुविधांसाठी प्राधान्याने खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही शहरातील इतर अत्यावश्यक  विकासकामांसाठी ३३ टक्केहून अधिक खर्च करू नये, असे आदेश राज्य शासनाने लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात म्हणजे मे महिन्यांत दिले होते. 
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मैला शुद्धीकरण केंद्र उभारणे, जलनि:सारण नलिका टाकणे, सांडपाणी प्रक्रिया व पुर्नवापर, भामा आसखेड धरणजवळ उपसा केंद्र उभारणे, शहराच्या विविध भागात पाण्याच्या वाहिनी टाकणे, शहरात नव्याने समाविष्ट झालेल्या चिखली, मोशी, तळवडे, चोवीसवाडी, वडमुखवाडी, डुडूळगाव, च-होली या भागात पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था उभारणे, भक्ती-शक्ती चौक उड्डाणपूल व ग्रेडसेप्रेटरमध्ये विद्युत व्यवस्था करणे, पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत बो-हाडेवाडी, रावेत व च-होली येथे आवश्यक कामे करणे, मेट्रो मार्गावर विद्युतविषयक कामे व पर्यावरण विभागाशी संबंधित अत्यावश्यक कामे करण्यासाठी सुमारे १६८२ कोटी ६६ लाखांच्या निविदा प्रक्रिया केली होती. 
----------
शासनावर अर्थिक भार न टाकण्याची अट...
पिंपरी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शहरातील अत्यावश्यक सेवा असलेल्या पाणी, वीज व वाहतूकच्या निविदांचे प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाच्या मुख्य सचिव यांना २६ जूनला पाठविले होते. त्यावर  महापालिकेची अर्थिक स्थितीचा आढावा घ्यावा, तसेच शासनाकडून कोणताही अतिरिक्त निधीची मागणी करणार नसल्याचे हमी पत्र आयुक्तांकडून २८ जुलैला लेखी पत्राद्वारे घेण्यात आले. त्यावर वित्त विभागाचा अभिप्राय घेऊन शासनाने महापालिकेला सुमारे १७०० कोटींची विकासकामे करण्यास मान्यता दिली. ही मंजुरी देताना या कामांचा कोणताही अर्थिक भार शासनावर पडणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरात लॉकडाऊन काळातही कोट्यवधीची विकासकामे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

........
देशभरात कोविडचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होतेय. अशा महामारीच्या काळात महापालिकेने सुमारे १७०० कोटींच्या विकासकामांच्या निविदा काढल्या. यामध्ये ५० टक्केहून अधिक कामे तातडीची नसताना अत्यावश्यक सेवा म्हणून शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला. विशेष म्हणजे शासनाने कोणतीही शहानिशा केली नाही. कोविड काळात विकासकामांवर ३३ टक्केहून अधिक खर्च न करण्याचे आदेश बाजुला ठेऊन शासनाने मान्यता देत विसंगत भूमिका घेतली. राज्यात व महापालिकेत सत्ता वेगवेगळ््या राजकीय पक्षाची असताना सर्वजण अर्थिक विषयासाठी एकत्र आल्याचे रहस्य शोधून काढण्याची आवश्यकता आहे. 
- मारुती भापकर, सामाजिक कार्यकर्ते. 
--------------------
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची अर्थिक स्थिती भक्कम आहे. त्यामुळे शहरातील वीज, पाणी, रस्ते व पर्यावरण विषयक मूलभूत सेवा-सुविधांच्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्या. महापालिकेने अत्यावश्यक सेवाविषयक विकासकामांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले आहेत. शिवाय शासनाकडून कोणत्याही निधीची मागणी करण्यात आलेली नाही. महापालिका स्वनिधीतून सर्व खर्च करणार असल्याने शासनाने सर्व प्रस्तावाना मान्यता दिली आहे.
- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, महापालिका. 
--------------
ही आहेत अत्यावश्यक कामे...
मैलाशुद्धीकरण केंद्रासाठी ड्रेनेज लाईन टाकणे
जलनि:सारण व्यवस्थेमध्ये सुधारण करणे
सांडपाणी प्रक्रिया, पुर्नचक्रीकरण, पुर्नवापर
भामा आसखेड प्रकल्पासाठी उपसा केंद्र 
समाविष्ट गावांत जलवाहिनींची व्यवस्था 
पवना नदी पुर्नंरुज्जीवन प्रकल्पाची कामे
पंपीग स्टेशनला वीज व सोलर व्यवस्था
भक्ती-शक्ती उड्डाणपूलासाठी विद्युत कामे पंतप्रधान आवास योजनेसाठी मूलभूत सुविधा