पुणे : वाहन कर्जात ५४ लाख रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी राजगुरुनगर सहकारी बँक लि.चे तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक, कर्ज विभाग प्रमुख आणि संचालकांसह २१ जणांना विश्रामबाग पोलिसांनी गुरुवारी अटक केली. अप्पर विशेष लेखापरीक्षक विजय पालखे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, बँकेच्या कर्मचा-यांना अटक करण्यात आली होती. न्यायालयात हजर केला असता त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी बी. ए. दरवेशी यांच्या न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. बँकेचे तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक अशोक मोतीलाल ओसवाल, मुख्य शाखेतील कर्ज विभागाचे प्रमुख अशोक कोंडजी गावडे, संचालक दिपक पोपट वारुळे आदींना अटक करण्यात आली. बनावट दस्तऐवज व खोट्या तारणाच्या आधारे बनावट व्यक्तींना कर्ज देताना त्यांचे कर्तव्य व जबाबदरा-यांचा पालन न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. याबाबात पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजगुरुनगर बँकेच्या बुधवार पेठ येथील शाखेतून राहूल श्रीकांत गोसावी (रा. बुधवार पेठ) विनय रमेश गोसावी (रा. शुक्रवार पेठ) आणि प्रज्ञा विवेक ठोंबरे (रा. धायरी) यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अस्थित्वात नसलेल्या व्यक्तींच्या नावे वाहन खरेदीच्या नावाखाली प्रत्येकी १८ लाख असे एकूण ८४ लाख रुपयांचे कर्ज काढले. मात्र वाहन त्यांनी पैशाचा अपहार केला. २००८ ते २०११ दरम्यान हा सर्व प्रकार घडला. कर्ज देताना बँकेचे शाखा व्यवस्थापक, कर्ज विभागाचे प्रमुख आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधत कर्जाच्या प्रकरणाची तडताळी करणे आवश्यक होते. तसेच कर्जदाराची कर्जपरतफेड करण्याची क्षमता देखील तपासली नाही. बनावट व्यक्तींना सभासद करून कर्ज दिले. या प्रकरणाचा तपास करण्याची जबाबदारी लेखापरिक्षक पालखे यांच्याकडे देण्यात आली होती. ..............राहूल गोसावी, विनय गोसावी आणि प्रज्ञा ठोंबरे यांना बेकायदेशीर पद्धतीने कर्ज देण्यात आल्याचे निर्दशनात आल्याने त्यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. दरम्यान याप्रकरणी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुरुनाथ भिकुशेठ लोंबर यांना अटकपुर्व जामीन मिळाला होता. त्यांच्यावतीने अॅड. हेमंत झंजाड यांनी कामकाज पाहिले.
राजगुरुनगर सहकारी बँकेच्या २१ जणांना अटक व सुटका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 21, 2018 9:05 PM
बनावट दस्तऐवज व खोट्या तारणाच्या आधारे बनावट व्यक्तींना कर्ज देताना त्यांचे कर्तव्य व जबाबदरा-यांचा पालन न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
ठळक मुद्देकर्जदाराची कर्जपरतफेड करण्याची क्षमता देखील तपासली नाही.बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अस्थित्वात नसलेल्या व्यक्तींच्या नावे वाहन खरेदीच्या नावाखाली प्रत्येकी १८ लाख असे एकूण ८४ लाख रुपयांचे कर्ज