संजय माने, पिंपरीमोरवाडी, पिंपरी येथील फौजदारी व दिवाणी न्यायालयात सुमारे २६ हजार दावे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सुमारे २५ हजार दावे फौजदारी स्वरूपाचे, तर १ हजार ८७२ दावे दिवाणी स्वरूपाचे आहेत. न्यायाधीश आणि सरकारी वकिलांची संख्या कमी असल्याने हे प्रमाण वाढले आहे. ते कमी व्हावे, यासाठी न्यायालय स्तरावर, तसेच वकील संघटनेच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. शहराची लोकसंख्या आता २० लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. गुन्हेगारी घटनांचे प्रमाणही वाढले आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत या भागात कुटुंब न्यायालय, तसेच औद्योगिक न्यायालय गरजेचे आहे. ही न्यायालये उपलब्ध नसल्याने सध्याच्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयावर ताण येतो. त्यामुळे प्रलंबित दाव्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. मोरवाडी न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ५ आहे. सरकारी वकील ३ आहेत. पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होेकेट बार असोसिएशनचे सदस्य असलेल्या वकिलांची संख्या ८०० आहे. पुणे अॅडव्होकट बार असोसिएशनचे सदस्य असलेले अनेक वकील कामकाजानिमित्त या न्यायालयात येत असतात. अशी या न्यायालयातील वकिलांची एकूण संख्या १२०० आहे. या न्यायालयावर येणारा ताण कमी व्हावा, या दृष्टीने विविध स्तरांवर प्रयत्न केले जात आहेत. प्रलंबित दाव्यांची संख्या कमी होण्यासाठी वेळोवेळी लोकन्यायालयाचे आयोजन केले जाते. त्यामध्ये तडजोडीने खटले निकाली काढले जातात. लोकन्यायालय, लोकअदालतच्या माध्यमातून न्यायालयावरील ताण कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यास प्रतिसादही मिळू लागला आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन कुटुंब न्यायालय व्हावे, यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जात आहे.
न्यायालयात २६ हजार दावे प्रलंबित
By admin | Published: June 01, 2015 5:30 AM