आरक्षण रद्द झालेले भामा आसखेडचे २.६७ टीएमसी पाणी पुन्हा पुण्याला

पुण्याच्या पूर्व भागाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी भामा आसखेड धरणामधून पाणी आणले जाणार आहे.

ठळक मुद्देशासनाने या प्रस्तावास दिली मुदतवाढ, धरणातील २.६७ टीएमसी पाण्याचे आरक्षण कायम

पुणे : पुर्नस्थापना खर्चाची रक्कम मुदतीमध्ये न भरल्यामुळे रद्द झालेले भामा आसखेडच्या पाण्याचे आरक्षण पुन्हा एकदा पालिकेसाठी देण्यात आले आहे. भामा आसखेड धरणातील २.६७ टीएमसी पाणी पुण्यासाठी आरक्षित करण्यास जलसंपदा विभागाने मुदतवाढ दिली आहे. 
 पुण्याच्या पुर्व भागाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी भामा आसखेड धरणामधून पाणी आणले जाणार आहे. त्यासाठी जलवाहिनी टाकण्याचे कामही सुरु आहे. २०१९ साली पालिकेस या धरणातून बिगर सिंचन पाणी आरक्षण मंजुरीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या पाणी वापरापोटी सिंचन पुर्नस्थापना खर्चाची रक्कम भरणे आवश्यक आहे. ही रक्कम पालिकेने मुदतीमध्ये भरली नव्हती. त्यामुळे करारनामा करण्यात अडचण उद्भवल्याने पाण्याचे आरक्षण रद्द झाल्याचे जलसंपदा विभागाकडून पालिकेला कळविण्यात आले होते. सक्षम प्राधिकरणाकडून पुर्वी मंजूर केलेले आरक्षण अबाधित असल्याने पाणी वापर आरक्षित मंजूर करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच  मंजुर आरक्षणानुसार करारनामा करण्यासाठी मुदतवाढ देणे, पुर्नस्थापना खर्च भरण्याबाबतच्या कालावधीत सवलत व मंजुर आरक्षण पुढे चालु ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे दाखल होता. शासनाने या प्रस्तावास मुदतवाढ दिली असून त्यामुळे धरणातील २.६७ टीएमसी पाण्याचे आरक्षण कायम राहिले आहे. 
====
भामा आसखेड धरणामधून पाणी आणण्याची योजना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पालिकेतील सत्तेच्या काळात आणण्यात आली होती. राज्यातील भाजपा सरकार आणि पालिकेतील सत्ताधारी यांनी या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले असून त्यामुळे पाच वर्षात हे पाणी मिळू शकले नाही.  पाण्याचा सिंचन पुनर्स्थापना खर्च न भरल्यामुळे पाणी आरक्षण रद्द झाले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुणेकरांना हक्काचे पाणी पुन्हा मिळवून दिले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने पाणी आरक्षण पुन्हा मंजूर केल्याने पुणेकरांना दिलासा मिळणार आहे. 
- चेतन तुपे, आमदार