लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने लागू केलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात नियमांचे उल्लंघन करणार्या २७ हजारांहून अधिक नागरिकांवर पोलिसांनी १८८ खाली गुन्हे दाखल केले होते. हे गुन्हे आता मागे घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. परंतु, त्यांनी अजून दंड भरला नाही, अशांना दिलासा मिळाला आहे.
मार्च महिन्यात काेरोना प्रादुर्भाव सुरु झाल्यानंतर केंद्र सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केले होते. लोकांना घराबाहेर पडण्यास मनाई केली होती. यावेळी अनेक जण विना कारण घराबाहेर पडत असल्याचे आढळून आल्याने त्यांच्यावर पोलिसांनी कलम १८८, जमावबंदी व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये गुन्हे दाखल केले. पुण्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने शहरात अत्यंत कडक कारवाई करण्यात आली होती.
काही महिन्यांनी महापालिकेने विनामास्क वापरणार्यांवर पोलिसांमार्फत दंडात्मक कारवाई केली.
याच काळात विना परवाना सिगारेट, तंबाखु, गुटखा विक्री करणार्यांवरही याच कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
विनापरवानगी घराबाहेर पडणे, कार, दुचाकीने प्रवास करणे, जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन करणे अशा अनेक कारणावरुन २७ हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले. काेरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यावर यासंबंधी पोलिसांकडून न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यास सुरुवात करण्यात आली. पुण्यात किमान २ हजारांहून प्रकरणात दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले. त्यातील बहुसंख्या प्रकरणात न्यायालयाने संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
शासनाने गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यात वैयक्तिक व्यक्तीविरोधात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकतील. अत्यावश्यक सेवेच्या नियमांचा भंग केल्याबद्दल तसेच आरोग्याशी संबंधित गुन्हे मागे घेतले जाण्याची शक्यता दिसून येत नाही. शासनाच्या आदेशात त्याबाबत नेमकी माहिती असेल, असे अपर पोलीस आयुक्त अशोक मोराळे यांनी सांगितले.
गुन्हे रद्द करण्याचा निर्णय झाल्याचे समजले असले तरी शासनाचा आदेश अद्याप प्राप्त झालेला नाही. यातील कोणते गुन्हे मागे घ्यायचे व कोणत्या गुन्ह्यांबाबत पुढे कारवाई सुरु ठेवायची याचे स्पष्ट आदेश शासनाकडून मिळाल्यानंतर त्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
बच्चनसिंह, पोलीस उपायुक्त.