पुणे: फेब्रुवारीत कांदा दरात घसरण झाल्यानंतर राज्य सरकारने प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सुमारे ३ लाख ३६ हजार ४७६ शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले असून पहिल्या टप्प्यात १० कोटी व त्यापेक्षा जास्त रक्कम असलेल्या २३ जिल्ह्यांना सुमारे ४६६ कोटींचे अनुदान वाटप करण्यात येणार आहे.
राज्यात फेब्रुवारीत कांद्याच्या दरात घसरण झाल्याने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च दरम्यान लेट खरीप हंगामातील कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार, प्रति क्विंटल ३५० रुपये तसेच जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकऱ्याला अनुदान देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार पणन संचालनालयाने शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवले होते. राज्यातून ४ लाख १३ हजार ८३ शेतकऱ्यांनी बाजार समित्यांकडे अर्ज केले होते. छानणीनंतर ३ लाख ३६ हजार ४७६ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. तर ७६ हजार ६०७ शेतकरी अनुदानासाठी अपात्र ठरले आहेत.
२२ कोटींचे वितरण झाले
यासाठी पणन संचालनालयाने राज्य सरकारकडे ८४४ कोटी ५६ लाख रुपयांची मागणी केली. त्यापैकी राज्य सरकारने ४६५ कोटी ९९ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. सातारा, सांगली, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, नागपूर, रायगड, यवतमाळ, अकोला, वाशिम या दहा कोटी रुपयांपेक्षा कमी अनुदान असलेल्या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांना संपूर्ण अनुदानाची रक्कम देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याशिवाय १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदानाची रक्कम असलेल्या पुणे, सोलापूर, नगर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, नाशिक, धुळे, जळगाव, बीड, कोल्हापूर या दहा जिल्ह्यातील उत्पादकानांना ५३.९४ टक्के या प्रमाणात अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्यात येणार आहे. शिल्लक निधी उपलब्ध केल्यानंतर उर्वरीत पात्र लाभार्थ्यांस वितरीत करण्यात येणार आहे. १० कोटींपेक्षा कमी असलेल्या १३ जिल्ह्यांसाठी २२ कोटी ६० लाख ५१ हजार ९७४ रुपयांची गरज होती. त्यानुसार सर्व रक्कम वितरीत करण्यात आली. तसेच १० कोटी पेक्षा जास्त अनुदान असलेल्या १० जिल्ह्यात ४४३ कोटी ३७ लाख ३३ हजार ९९४ रुपयांची गरज होती. त्यापैकी ३७८ कोटी ५८ लाख ९५ हजार ८०७ रुपयांचे वाटप केले जाणार आहे.
पुण्यात ३६ कोटींचे होणार वितरण
पुणे जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांना ५४.९४ टक्के प्रमाणात निधी देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात सध्या ६६ कोटी ८९ लाख सहा हजार ६९८ एवढा निधी आवश्यक आहे. त्यानुसार, सध्या ३६ कोटी आठ लाख १९ हजार ६४५ एवढा निधी वितरीत केला जाणार आहे. तसेच ३० कोटी ८० लाख ८७ हजार ५३ रुपयांचा निधी शिल्लक राहणार आहे.