जिल्ह्यासाठी ४७९ कोटी ७५ लाखांचा आराखडा - गिरीश बापट

कृषि, ग्रामीण विकास, उर्जा, सामाजिक व सामुहिक सेवा, वाहतुक व दळणवळण, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसह जिल्ह्यात विविध विकास कामे करण्यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठी जिल्हा वार्षिक योजने

पुणे : कृषि, ग्रामीण विकास, उर्जा, सामाजिक व सामुहिक सेवा, वाहतुक व दळणवळण, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसह जिल्ह्यात विविध विकास कामे करण्यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठी जिल्हा वार्षिक योजने अतंर्गत ४७९ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या सर्वसाधारण विकास आराखड्यास सोमवारी झालेल्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात पुणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील, अनिल शिरोळे, श्रीरंग बारणे, सर्व आमदार, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.बैठकीमध्ये कृषि व संलग्न सेवेसाठी ७५ कोटी ९७ लाख ३२ हजार, ग्रामीण विकासासाठी १९ कोटी १५ लाख, पाटबंधारे व पूरनियंत्रणासाठी २६ कोटी ९१ लाख ८६ हजार, उर्जा विकासासाठी २४ कोटी ९० लाख, उदयोग व खाणकामासाठी १ कोटी ७२ लाख, वाहतुक व दळणवळणासाठी ७० कोटी ११ लाख ७५ हजार, सामान्य आर्थ?िक सेवेसाठी १२ कोटी ५० लाख, सामाजिक व सामूहिक सेवेसाठी १३३ कोटी ८२ लाख ६२ हजार, सामान्य सेवेसाठी ४२ कोटी ६८ लाख ७ हजार, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी ७१ कोटी ९६ लाख २५ हजार असा एकूण ४७९ कोटी ७४ लाख ८८ हजार रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला.यावेळी मागील वर्षी मंजूर झालेल्या निधीच्या खचार्चा आढावा पालकमंत्री बापट यांनी घेतला. ते म्हणाले, लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा प्रशासनाला केलेल्या सूचनांबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी. शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी अधिका-यांनी लोकप्रतिनिधींशी संपर्क ठेऊन वेळोवेळी कामांची अदययावत माहिती दयावी. प्राप्त निधीतून दजेर्दार कामे करावीत. सर्वसामान्य नागरिक, दिव्यांगांसाठीच्या योजना राबविण्यासाठी गती दयावी,अशा सूचना केली.