पुणो : महापालिका हद्दीत नव्याने 34 गावांचा समावेश होत असल्याने तसेच राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, पालिका हद्दीजवळील 5 किलोमीटर र्पयतच्या गावांना पाणी देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. त्यामुळे शहरास पाणीपुरवठा करण्यासाठी दरवर्षी पालिकेस सुमारे े22.5क् टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे महापालिकेस मुळशी धरणातूनही अतिरिक्त 5 टीएमसी पाणी देण्यात यावे, अशी मागणी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी केली आहे.
याबाबतचे पत्र मंगळवारी, दि. 25 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात येणार असल्याचे धनकवडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले. शहरास सध्या खडकवासला प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे 14 टीएमसी पाणी घेण्यात येते. तर मागील वर्षी भामा-आसखेड धरणातून सव्वा दोन टीएमसी पाणी देण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिलेली आहे.
गेल्या दशकभरात शहराचा विस्तार झाला आहे. 1997र्पयत महापालिकेस शहरासाठी साडेसात टीएमसी पाणी देण्यात येत होते. त्यानंतर 2क्क्क्मध्ये पालिकेत 23 गावांचा समावेश करण्यात आल्यानंतर हा पाणीकोटा वाढवून 9.5क् टीएमसी करण्यात आला. तर 2क्11मध्ये तो वाढवून 11.5क् टीएमसी करण्यात आला.
मात्र, त्या नंतर पाटबंधारे विभाग आणि महापालिकेत कोणताही पाणी वाटपाचा करार झालेला नाही. शहराची तहान भागविण्यासाठी पालिकेकडून दरमहा सव्वादोन टीएमसी प्रमाणो खडकवासला प्रकल्पातून 14 ते 15 टीएमसी पाणी घेतले जाते. मात्र, याच पाण्यातून पालिकेस हद्दीजवळील 5 किलोमीटरच्या परिसरातील गावांनाही पाणी पुरवावे लागते. (प्रतिनिधी)
1 हद्दीजवळील 34 गावे महापालिकेस समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. ही गावे आल्यास पाण्याची गरज वाढणार आहे. शिवाय या गावांच्या पुढे 5 किलोमीटर्पयत पालिकेस पाणी पुरवावे लागणार आहे. त्यासाठी महापालिकेस प्रतिवर्षी 21 ते 22 टीएमसी पाण्याची गरज आहे.
2 हे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी पालिकेने या पूर्वीच खडकवासला प्रकल्पातून 16.5क् टीएमसी, भामा-आसखेड धरणातून सव्वा दोन टीएमसी पाण्याची मागणी केलेली आहे. त्यातील भामा-आसखेडच्या पाण्यासाठी मान्यताही देण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिक पाण्यासाठी मुळशी धरणातील 5 टीएमसी पाण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात चर्चा करणार
4शहराला जादा पाणी मिळण्याबरोबरच, मेट्रोला मान्यतेसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात यावा, भामा-आसखेड योजानेसाठी शासनाने मागितलेला सिंचन पुनस्र्थापना खर्च माफ करावा, पावसाळी गटार योजनेच्या निधीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, घनकचरा प्रकल्पासाठी मोशी, पिंपरी-सांडस येथील जागा तत्काळ ताब्यात मिळावी, उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोग्रस्तांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला मिळावा, आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी मदत मिळावी, एलबीटी वरील मुद्रांक शुल्काचा अधिभार तत्काळ मिळावा, जेएनएनयूआरएम योजनेचा थकित निधी, बीआरटीच्या आयटीएमएस प्रकल्पाचा निधी, घरकुल प्रकल्पाचा निधी, राज्य शासनाकडे थकित असलेली विविध 376 कोटी रूपयांची देणी, रिंगरोड प्रकल्प, पीएमपी जागांसाठी जादा एफएसआय देणो असे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे महापौर म्हणाले.