कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आधिसभेची बैठक ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आली. विद्यापीठाची प्र-कुलगुरू डॉ. एन.एस.उमराणी कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार तसेच व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य आणि सर्व अधिसभा सदस्य उपस्थित व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी सुमारे दोन तास झालेल्या चर्चेत आधिसभेची बैठक ऑफलाइन पद्धतीनेच घ्यावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
विद्यापीठाच्या आर्थिक उत्पन्नात चांगलीच घट झाली आहे. मागील वर्षी विद्यापीठाची जमा बाजू 602 कोटी 95 लाख 85 हजार एवढी होती.२०२१-२२ या वर्षात विद्यापीठाची जमा बाजू अंदाजे ५४० कोटी ८२ लाख २५ हजार असल्याचे गृहीत धरण्यात आलेले आहे. आधिसभेत अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली असली तरी येत्या पंधरा दिवसात किंवा कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर आधिसभेची बैठक घेऊन अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा करावी अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यास विद्यापीठ प्रशासनाने मंजुरी दिली.
--------
अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घटकांसाठी केलेली तरतूद
* वेतन राज्यसरकार अनुदानीत पदांसाठी : १३०, कोटी ३४ लाख
*विनाअनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ५५ कोटी ३० लाख २० हजार
* विद्यार्थी विषयक सेवा व सुविधांसाठी १९६ कोटी ४५ लाख
*प्रशासकीय विभागासाठी २१ कोटी ४६ लाख
* शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमासाठी ५ कोटी
* * * * * * * * * * * * *पायाभूत सेवा विभागासाठी ५१ कोटी
* बांधकाम व सुविधा सुधारण्यासाठी ४५ कोटी २५ लाख
* स्वतंत्र प्रकल्प व योजनांसाठी ८८ कोटी ३१ लाख
------------
शिष्यवृत्तीच्या निधी कपात
विद्यापीठातर्फे मागील वर्षी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी सुमारे एकूण ९ कोटी रुपये निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा त्यात कोणतीही कपात करण्यात आली आहे. मात्र, अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी यादृष्टीने काही अंतर्गत बदल करण्यात आले आहेत. एकाच विद्यार्थ्याला अधिकाधिक शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्याऐवजी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाभ व्हावा, यादृष्टीने काही नियम बदलण्यात आले आहेत, असे राजेश पांडे म्हणाले.
--------------------
कमवा व शिका योजनेसाठी ६ कोटी
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विविध विभागांमध्ये आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कमवा व शिका योजना राबविली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून यंदा संलग्न महाविद्यालयांना ४ कोटी आणि विद्यापीठातील विविध विभागांमधील विद्यार्थ्यांसाठी २ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महाविद्यालयांना दिल्या जाणा-या निधीत यंदा एक कोटीची वाढ करण्यात आली आहे.