पुणे : जिल्ह्याचा २०१९-२० या वर्षासाठीचा ६०,६३० कोटी रुपयांचा पत आराखडा जाहीर झाला आहे. त्यातील साडेसहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद पीक कर्जावर केली आहे. याशिवाय सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग, पायाभूत सुविधा यासाठी उर्वरीत निधीची तरतूद केली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या जिल्हा अग्रणी बँक व जिल्ह्यातील सर्व बँकांच्या पुढाकाराने पत पुरवठा आराखडा तयार केला आहे. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक प्रभाकर गावडे यांच्या हस्ते आराखडा सादर केला. बँक ऑफ महाराष्ट्र परीमंडल पूर्व क्षेत्राचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक सुधीर कुलकर्णी, भारतीय रिझर्व बँकेचे एल. डी.ओ. बी.एम. कोरी, नाबार्डचे जिल्हा विकास अधिकारी नितीन शेळके, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आनंद बेडेकर उपस्थित होते.पत आराखडा हा ६०,६३० कोटी रुपयांचा असून गेल्या वर्षीपेक्षा त्यात ८ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. पायाभूत क्षेत्रासाठी ३७,४६८ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, ती एकून पतपुरवठ्याच्या ६२ टक्के आहे. कृषी कर्जासाठी ६ हजार ५५१ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्याचे प्रमाण प्राथमिकता कर्जापैकी १७ टक्के आहे. कृषी कर्जामध्ये प्रामुख्याने सेंद्रीय शेती, फुले व फळबाग लागवड, हरितगृह, कृषी निर्यात योजना, कृषी यांत्रीकीकरण, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान तसेच शेतीपुरक व दुय्यम योजनांचा समावेश आहे.पतपुरवठा आराखड्यात सुक्ष्म,लघु व मध्यम (एम.एस.एम.इ.) उद्योगांसाठी तब्बल २२ हजार ९०८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. स्वयंरोजगार योजना, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज आणि छोट्या व्यवसायासाठी ८ हजार ९ कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवला आहे. या पतपुरवठा आराखड्यामध्ये व्यापारी बँका, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेसह ४१ बँकांच्या १ हजार ७९४ शाखांचा सहभाग आहे. जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी दिनांक मार्च २०१९ अखेरीस प्राथमिकता क्षेत्रात ३५ हजार १०८ कोटींचे वाटप केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत बँकाना दिलेले उद्दीष्ट, त्यांनी पूर्ण केले असल्याची माहिती या वेळी दिली. -
जिल्ह्यात होणार ६० हजार कोटींचा पतपुरवठा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 28, 2019 7:32 PM
बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या जिल्हा अग्रणी बँक व जिल्ह्यातील सर्व बँकांच्या पुढाकाराने पत पुरवठा आराखडा तयार केला आहे.
ठळक मुद्देजिल्हा पत आराखडा जाहीर : पीक कर्जासाठी मिळणार साडेसहा हजार कोटीपत आराखडा हा ६०,६३० कोटी रुपयांचा असून गेल्या वर्षीपेक्षा त्यात ८ टक्क्यांनी वाढ