GST कौन्सिलकडील सहा हजार कोटींची रक्कम बाकी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती

केंद्राने तेही देण्याचे मान्य केले असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिली....

पुणे : जीएसटी कौन्सिलकडून प्रत्येक वर्षीची रक्कम केंद्राकडून राज्यांना देण्यात आली असून आता केवळ पाच ते सहा हजार कोटी रुपये बाकी आहेत. केंद्राने तेही देण्याचे मान्य केले असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२५ ची राज्यस्तरीय बैठक झाली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने ठरविल्याप्रमाणे जीएसटी कौन्सिलकडून राज्यांना पैसे मिळण्याचा काळ संपला आहे. जीएसटीची रक्कम पाच वर्षांत भरून देण्याचे केंद्राने ठरविले होते. कोरोनामध्ये दोन वर्षे वाया गेली. त्यामुळे पाचऐवजी सात वर्षे निधी देण्याची मागणी केली होती. मात्र, ती अमान्य झाली.

तत्पूर्वी सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस सोलापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, सांगलीचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपसचिव नितीन खेडकर, नियोजन उपायुक्त संजय कोलगणे उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी देण्यात येणारा निधी प्राधान्याने सामाजिक क्षेत्रातील शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, महिला व बाल विकास, कृषी, मृद व जलसंधारण क्षेत्रासाठी उपयोगात आणावा, अशा सूचना पवार यांनी दिल्या.

निधीमध्ये होणार वाढ

अजित पवार म्हणाले, ‘राज्यातील ३६ पैकी ३५ जिल्ह्यांच्या नियोजनाच्या आढाव्याची बैठक झाली. गेल्या वर्षी सुमारे १५ हजार कोटींचा निधी जिल्हा वार्षिक नियोजनासाठी दिला होता. निधी देताना त्यात थोडी वाढ होत असते. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा निधीमध्ये निश्चित वाढ होणार आहे. अंतिम आराखडा तयार करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करणार आहे.’

शिक्षण, आरोग्यावर भर

सामाजिक क्षेत्रातील शिक्षण, आरोग्य, महिला व बाल विकास, मृद व संधारण, कृषी क्षेत्राच्या योजनेसाठी अधिकचा निधी देण्याचा प्रयत्न करण्याच्या सूचना जिल्ह्यांना दिल्या आहेत. जिल्ह्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीपैकी पोलिस, महिला व बालविकास, शिक्षणाच्या योजनांसाठी सुमारे २४ टक्के निधी खर्च करा. उर्वरित ७६ टक्के निधीतून ग्रामीण रस्ते, पाणी, वीज तसेच अन्य योजनांसाठी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असेही पवार यांनी सांगितले.