विहीर सिंचनला मदत : अर्ज करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: अनुसुचित जाती व जमातींसाठी असलेल्या राज्य सरकारच्या तीन कृषी स्वावलंबन योजनांसाठी राज्यातून ६४ हजार ३५८ अर्ज आले आहेत. तिन्ही योजनांसाठी सरकारने ६७० कोटी रूपयांचा निधी वितरीत केला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन अनुसुचित जाती, बिरसा मुंडा कृषी साह्य अनुसुचित जमाती व राष्ट्रीय कृषी विकास अंतर्गत या दोन्ही समाज घटकांसाठी कृषी योजना राबवल्या जातात. यात नव्या विहिरीसाठी, विहिर दुरूस्तीसाठी अडीच लाख, व अन्य कामांसाठी ५० हजार असे ३ लाख रूपये अनुदान दिले जाते. स्वमालकीची किमान १० गुंठे उपजाऊ शेत जमीन व अन्य आवश्यक कागदपत्रे असे निकष पात्रतेसाठी आहेत.
महाडीबीटी पोर्टलवर यासाठी राज्यातून आतापर्यंत ६४ हजार अर्ज आले आहेत. अर्ज प्रणाली महाडीबीटी पोर्टलवर सुरू आहे.
राज्यात ग्रामीण भागांमध्ये या योजनांमधून अर्थसाह्य घेऊन अनेक शेतकरी यशस्वी शेती करत आहेत. फळबागेपासून ते फळभाज्या व अन्य पिकांचेही ऊत्पादन घेतले जात आहे. पोर्टलवर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर कागदपत्रांची छाननी करून, सोडत काढून लाभार्थी निश्चित केले जातात. अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते.
-----
जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून योजनेची सर्व माहिती तसेच मदत केली जाते. तिन्ही योजनांसाठीच्या एकत्रित ६७० कोटी रूपयांचे जिल्हा निहाय वितरण करण्यात आले आहे.
पात्र असलेल्यांनी जिल्हा परिषद कृषी विभागाशी संपर्क साधून त्वरीत अर्ज करावेत.
- विकास पाटील - संचालक, कृषी विभाग.