पुणे : महारेराने आवाहन केल्यानुसार सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर वेळेत अर्ज केल्याने ऑक्टोबरमध्ये ६४५ आणि तर नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत १७८ अशा एकूण ८२३ नवीन प्रकल्पांना महारेरा नोंदणी मंजूर झाली आहे. यात कोकण (मुंबई महाप्रदेश) ३८२, पुणे २५७, नागपूर ७७, नाशिक ५७, छत्रपती संभाजीनगर ३३ आणि अमरावतीच्या १७ प्रकल्पांचा समावेश आहे.
गेल्यावर्षी ऑक्टोबर व नोव्हेंबर या दोन महिन्यांमध्ये ७६९ प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली होती. यंदा ऑक्टोबरमध्ये १२०८ व नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत सुमारे ४१४ प्रकल्पांनी नोंदणीसाठी अर्ज केले होते. परंतु नोंदणीसाठीच्या कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने काही प्रकल्पांना अद्याप नोंदणी क्रमांक मिळालेला नाही.घरासाठी गुंतवणूक करताना ग्राहकांना फसवले जाऊ नये, यासाठी महारेराने नोंदणी क्रमांक देण्याची पद्धत अधिक काटेकोर आणि कठोर केली आहे. अर्ज आल्यानंतर प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांसाठी स्वतंत्र बँक खाते काढले आहे का, याची पडताळणी केली जाते. त्या प्रकल्पातील जमिनीची मालकी आणि तत्सम बाबींची कायदेशीर सत्यता बघितली जाते. शिवाय स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून बांधकाम सुरू करण्यासाठी दिलेल्या आवश्यक सर्व परवानग्यांचीही सत्यता पडताळली जाते. म्हणजे प्रत्येक प्रकल्पाची आर्थिक, कायदेविषयक आणि तांत्रिक पडताळणी झाल्याशिवाय नोंदणीक्रमांक दिला जात नाही. तसेच जून २०१९ पासून बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र संबंधित स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून महारेराला ई-मेल आल्याशिवाय नोंदणीक्रमांक न देण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे.
ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी प्रकल्पाच्या नोंदणीपासूनच महारेरा काळजी घेते. त्यामुळेच जुन्या प्रकल्पांत असलेले तक्रारींचे २४ टक्के प्रमाण नवीन प्रकल्पांत ४ टक्क्यांवर आले आहे. ते आणखी कमी करण्याचे महारेरा प्रयत्नशील आहे. - अजोय मेहता, अध्यक्ष,महारेरा