शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : पारनेरमध्ये मोठी घडामोड, निलेश लंकेंच्या कट्टर विरोधकाचा अजित पवार गटाच्या उमेदवाराला पाठिंबा
2
Virat Kohli Glenn McGrath, IND vs AUS 1st Test: विराट कोहलीवर दबाव कसा आणायचा? 'द ग्रेट' ग्लेन मॅकग्राने ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांना दिला 'कानमंत्र'
3
हृदयद्रावक! दुसऱ्यांच्या मुलांना वाचवण्यासाठी जीव धोक्यात घातला, पण स्वतःच्या जुळ्या मुली गमावल्या
4
मुसलमान पुरोगामी, त्यांनी उद्धव ठाकरेंची ही जागा वाचवली; अबु आझमींचा भाजपावर हल्लाबोल
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'दगडा पेक्षा वीट बरी' प्रमाणे महाविकास आघाडी पेक्षा महायुती बरी; लक्ष्मण हाकेंनी स्पष्टच सांगितलं
6
"माझा मुलगा ॲनिमलमधील रणबीरसारखा", अल्लू अर्जुनचं लेकाबाबत वक्तव्य, म्हणाला- "जर मी त्याच्या आईबरोबर..."
7
'आप'ला मोठा धक्का, मंत्री कैलाश गेहलोत यांनी दिला पदाचा राजीनामा, पक्षालाही ठोकला रामराम 
8
भारताकडून हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी, मोजक्या देशांच्या यादीत मिळवलं स्थान
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : बारामतीमध्ये शरद पवारांच्या बॅगांची तपासणी; अधिकाऱ्यांनी हेलिकॉप्टरमधील साहित्याची केली तपासणी
10
अजित पवार प्रचंड जातीवादी माणूस, त्यांनी कायम...; जितेंद्र आव्हाडांचा गंभीर आरोप
11
"मणिपुर ना एक है, ना सेफ है", हिंसाचारावरून मल्लिकार्जुन खरगेंचा PM नरेंद्र मोदींवर निशाणा
12
मुंबईमध्ये अपक्षांना थारा नाहीच! ३६ मतदारसंघांतील आकेडवारी काय सांगते?
13
मुंबई : अभिनेत्याच्या पत्नीला आला एक मेसेज; सायबर ठगाने कसा घातला गंडा?
14
मुंबईवरून आलेल्या ट्रॅव्हल्समध्ये सापडली कोट्यवधीची रक्कम, मोजदाद सुरू; पोलिसांनी ठेवला पहारा
15
"मला जेलमध्ये टाकण्याची भाषा करू नका"; एकनाथ शिंदेंनी थोपटले दंड
16
Chalisgaon Vidhan Sabha: जुन्या पक्क्या मित्रांमध्ये रंगली आहे कट्टर लढत!
17
निष्काळजीपणा की कट? रुग्णालयातील NICU वॉर्डमध्ये कशी लागली आग; समोर आला रिपोर्ट
18
देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेले हे निर्णय विधानसभा निवडणुकीत ठरू शकतात गेमचेंजर
19
Indian Players Injured, IND vs AUS 1st Test: टीम इंडिया संकट में है! पहिल्या कसोटीआधी भारतीय संघातील ४ स्टार खेळाडू दुखापतग्रस्त
20
Bachchu Kadu : "लोकसभेच्या निकालाची पुनरावृत्ती करा"; बच्चू कडू यांचं आवाहन

आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचे ८५० कोटी रुपये थकले?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 19, 2021 4:10 AM

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश देणा-या शाळांना शासनातर्फे शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिले जाते. मात्र, ...

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश देणा-या शाळांना शासनातर्फे शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिले जाते. मात्र, शिक्षण विभागाकडे गेल्या काही वर्षांतील शुल्क प्रतिपूर्तीची सुमारे साडेआठशे कोटी रुपये रक्कम थकीत असल्याचा दावा संस्थाचालकांकडून केला जात आहे. परंतु, ही रक्कम ४५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही, असे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात असले तरी; यावर्षी शिक्षण विभागाने शासनाकडे २०० कोटी रुपयांचाच प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे शाळांना उर्वरित रक्कम मिळण्यासाठी पुढील वर्षाची वाट पाहावी लागणार आहे.

आरटीईअंतर्गत सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. शासन नियमानुसार एका विद्यार्थ्यामागे शाळेला १७ हजार ६७० रुपये रक्कम देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु, या रकमेपेक्षा एखाद्या शाळेचे शुल्क कमी असेल तर तेवढीच रक्कम शासनाकडून संबंधित शाळेला दिली जाते.

गेल्या काही वर्षात आरटीई अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मागीलवर्षी राज्यात आरटीईच्या सुमारे १ लाख जागा उपलब्ध होत्या त्यातील ८० हजारांहून अधिक जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्रात आरटीई प्रवेशाबाबत जागृती झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात आरटीईचे सर्वाधिक प्रवेश पुणे जिल्ह्यात होतात.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळांना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्याबाबत काही नियमावली तयार केले आहे. या नियमावलीची आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणा-या शाळांनाच आरटीईअंतर्गत प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जाते. त्यात विद्यार्थ्याचे आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे. परिणामी आधारकार्ड, आवश्यक कागदपत्र सादर करणा-या शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळत नाही.

दरवर्षी ८० हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश

शासनाकडून जागा घेऊन शाळा बांधलेल्या संस्थाचालकांना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव सादर करता येत नाही. त्यामुळे दरवर्षी राज्यातील ७० ते ८० हजार विद्यार्थी आरटीईतून प्रवेश घेत असले तरी सर्व शाळांना सरसकट १७ हजार रुपये दिले जात नाहीत. त्यामुळे शुल्क प्रतिपूर्तीचे जास्तीत जास्त ४०० ते ४५० कोटी रुपये शासनाकडे प्रलंबित असू शकतात, असे शिक्षण विभागातील अधिका-यांकडून सांगितले जात आहे.

---------