पिंपरी : रेशन दुकानात ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली. त्यानुसार या दुकानांमध्ये बँक व्यवहार, तिकीट बुकिंग, मोबाईल रिचार्जसह विविध सेवा मिळणार आहेत. पुणे विभागातील ९,२०० रेशन दुकाने या माध्यमातून 'डिजिटल' होणार आहेत.
धान्य वितरणातील कमिशन पुरेसे नसल्याची तक्रार दुकानदारांकडून केली जात होती. त्यासाठी त्यांनी आंदोलन केले. याची दखल घेत शासनाकडून ई-सेवा केंद्रांना परवानगी देण्यात आली.
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन व सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस इंडिया लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या सबलीकरणासाठी ई-सेवा (सीएससी) केंद्राबाबतच्या समझोता करारनाम्यावर मुंबई येथे स्वाक्षरी करण्यात आली.
शासनातर्फे राज्याच्या पुरवठा विभागाचे सहसचिव तातोबा कोळेकर यांनी स्वाक्षरी केली. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, उपसचिव गजानन देशमुख, कार्यासन अधिकारी अस्मिता पाटील, पुरवठा विभागाचे पुणे येथील होते. सीएससी सेवेमुळे नागरिकांना उपायुक्त डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी अनेक सोयी घराजवळ उपलब्ध होणार आहेत.
'सीएससी'मध्ये मिळणाऱ्या सेवा...
बँकांचे व्यवहार, रेल्वे, विमान, बस तिकीट बुकिंग, वीज, फोन, पाणी बिल भरणा, विमाविषयक सेवा, मोबाईल, डीटीएच रिचार्ज, शेतीविषयक सेवा, इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणे, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदान, पॅन कार्ड, शिष्यवृत्तींचे अर्ज भरणे, विविध शासकीय दाखले, अनुदानाचे अर्ज यांसारख्या सुविधा रेशन दुकानांमध्ये मिळणार आहेत. रेशन दुकानदारांना सीएससी केंद्र सुरू करण्या बाबत करार केला.
रेशन दुकानदार सीएससी कंपनीसोबत करार करून ई-सेवा केंद्र सुरू करू शकतील. या माध्यमातून ग्राहकांनादेखील चांगली सेवा मिळणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून प्रत्येक गावामध्ये शासनाचे एक डिजिटल आऊटलेट सुरू होऊ शकणार आहे. तसेच रेशन दुकानदारांचे आर्थिक सबलीकरण होण्यास मदत होणार आहे.
डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी, उपायुक्त पुरवठा विभाग, पुणे