लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना संसर्गाने निधन झालेल्या कामगाराच्या वारसाला दरमहा त्या कामगाराचे ९० टक्के वेतन दिले जाणार आहे. राज्य कामगार विमा महामंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाची माहिती नसल्याने अनेक कामगारांचे वारसदार यापासून वंचित आहेत.
कोरोना बळी ठरलेल्या कामगाराच्या अंत्यविधीसाठीही १५ हजार रुपयांची विशेष मदत महामंडळाकडून दिली जात आहे. कोरोना उपचार सुरू असलेल्या कामगाराला दिवसाचे ७० टक्के वेतन तो कामावर नसतानाही मिळेल. एका वर्षात ९१ दिवस त्याला याचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र, महामंडळ प्रशासनाकडून या माहितीचा प्रचार होत नाही. कामगार व मालकांच्या वेतनातून थेट कपात होत असल्याने महामंडळाकडे कोट्यवधी रुपये आहेत, मात्र प्रशासनाकडून त्याचा योग्य विनियोग होत नसल्याचे चित्र आहे.
दरमहा २१ हजारपेक्षा कमी वेतन व २० पेक्षा जास्त कामगार संख्या असलेल्या प्रत्येक कंपनीला आपल्या कामगारांची या कायद्यांतर्गत नोंद करावीच लागते. कामगारांच्या वेतनातून १.७५ टक्के व कंपनी मालकाकडून ४.७५ टक्के प्रमाणे दरमहा रक्कम जमा करावी लागते. केली नाही तर तो कायद्याने गुन्हा आहे. अनेक कंपन्या कायद्यातून पळवाट काढून नोंदणी करून घेणे टाळतात व त्यांना प्रशासनाकडून अभय दिले जाते.
चौकट
“कामगार हिताचे निर्णय होत असूनही त्याचा लाभ कामगारांना मिळत नसेल तर ते अयोग्य आहे. कंपन्या नोंदणी करत नसतील तर प्रशासनाने मोहीम राबवून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा. पात्र कामगारांंनी अधिक माहितीसाठी कामगार विमा महामंडळाच्या बिबवेवाडी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.”
-सुनील शिंदे, संचालक, कामगार राज्य विमा महामंडळ, ईएसआयसी
चौकट
पंधरा लाख पात्र, अर्ज फक्त ८०
कामगार विमा महामंडळाच्या निर्णयांचा अपेक्षित प्रचार व प्रसार होत नसल्याने लाखो पात्र कामगार व त्यांचे वारसदार यापासून वंचित आहेत. माहितीच नसल्याने या निर्णयांचा लाभ घेण्यासाठी कोणी दावाच करायला येत नाही. महामंडळाच्या एकट्या पुणे विभागातील पुण्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यांत मिळून पात्र कामगारांची संख्या १५ लाख ३० हजार ८९० आहे. वारसदारांचे अर्ज मात्र या ५ जिल्ह्यांत मिळून फक्त ८० आहेत.