लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : राज्य सरकारने मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासंदर्भात सर्वेक्षण करण्याचे आदेश राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिले होते. त्यानुसार केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे, अशी स्पष्टोक्ती आयोगाचे सदस्य व निवृत्त न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम यांनी दिली. आयोगाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत काही सदस्यांनी सर्वच जातींचे सर्वेक्षण करावे याबाबत चर्चा केली होती. मात्र, चर्चा करणे म्हणजे मागणी होत नाही आणि राज्य सरकारकडून असा कोणताही प्रस्ताव नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
गुरुवारी काही सदस्यांनी सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासले जाईल, यासाठी आठवडाभरामध्ये सर्वेक्षणाला सुरुवात होईल व पुढील तीन महिन्यांमध्ये हे सर्व पूर्ण होईल, अशी माहिती दिली होती. त्यानंतर शुक्रवारी आयोगाचे सदस्य मेश्राम यांनी हा मुद्दा खोडून काढला. ते म्हणाले, बैठकीत काही सदस्यांनी सर्वच जातींचे सर्वेक्षण करावे याबाबत चर्चा केली. मात्र, चर्चा म्हणजे मागणी होत नाही. आयोगाने तसा ठराव पारित केल्यावर मात्र, तसे सर्वेक्षण केले जाऊ शकते. त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे.
मराठा समाजातही सात जाती आहेत. त्यातील काही जाती ओबीसीमध्ये समाविष्ट आहेत. जातींचा समूह तयार होतो, त्यामुळे मराठा समाजातील या जातींचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. ओबीसीतील अन्य जातींचे सर्वेक्षण केले जाणार नाही.- चंद्रलाल मेश्राम, निवृत्त न्यायाधीश व आयोगाचे सदस्य