पुणे : महापालिकेने शहरात जागोजागी उभारलेल्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा दर्जा सुधारण्याऐवजी नव्याने आता राज्य शासनाच्या योजनेंतर्गत आकांक्षी स्वच्छतागृहे उभारण्याचा घाट घातला आहे. यापूर्वी शहरात खासदार निधीतून उभारण्यात आलेली ई-टॉयलेट बंद अवस्थेत असताना नव्याने शासनाचे नाव पुढे करून कोट्यावधी रुपयांची उधळण केली जाणार आहे.
महापालिकेच्या घनकचरा विभागाकडून नुकतेच ३६ लाख रुपये किंमतीचे एक असे पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत प्रत्येकी एक स्वच्छतागृह उभारण्यात येणार आहे. या पंधरा स्वच्छतागृहांसाठी तब्बल ५ कोटी ४० लाख रुपये खर्च येणार असून, त्यासाठी नुकत्याच निविदा प्रसिध्द केल्या आहेत.
अशी आहे याेजना
राज्य शासनाच्यावतीने विविध सांस्कृतिक, धार्मिक आणि पर्यटन दृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये शंभर पेक्षा अधिक ठिकाणी ‘आकांक्षी’ स्वच्छतागृहे बांधण्यात येणार आहेत. त्यात १५ स्वछतागृह पुणे शहरात बांधण्यात येणार आहेत. ही स्वच्छता गृह अत्यंत प्रशस्त अशा स्वरूपाची असून त्यात दहा सीटची सुविधा असणार आहे. त्यात प्रामुख्याने पेपर नॅपकिन, सॅनिटरी नॅपकिन, वेंडिंग मशिन व विल्हेवाट लावण्याचे मशिन आणि अंघोळीची सोय असणार आहेत. तसेच येथे बॅंक एटीएम, जाहिरात फलक लावण्याची व्यवस्था आदी गोष्टींचा समावेश असणार आहे. हे स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रत्येकी २५ लाख तर महापालिकेला ११ लाखाचा खर्च करावा लागणार आहे.
महापालिकेला परवडणारे आहे का?
महापालिकेच्या अनेक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था असून त्यांची स्वच्छता होत नाही. विशेष म्हणजे चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन खासदार अनिल शिरोळे यांच्या निधीतून काही ठिकाणी ई-टॉयलेट उभारण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्याही देखभाल दुरुस्तीचा प्रश्न उभा राहिला. यामधील अनेक ई-टॉयलेट आता बंद अवस्थेत आहेत. अशा अनुभवानंतरही पुन्हा लाखोंचा खर्च करून अशी व्हीआयपी स्वच्छता गृह महापालिकेला परवडणारे आहेत का आणि त्यांची देखभाल दुरुस्ती, स्वच्छता तरी होऊ शकणार आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित हाेत आहे.
शहरात १५ ठिकाणी राज्य शासनाच्या योजनेंतर्गत ‘आकांक्षी’ स्वच्छतागृह बांधली जाणार आहेत. यामध्ये प्रत्येक स्वच्छतागृहात दहा सीट असतील. प्रत्येक सीटसाठी अडीच लाख रुपये अनुदान प्राप्त होणार आहे. महापालिकेने त्यासाठी १५ जागा निश्चित केल्या आहेत. - आशा राऊत, उपायुक्त, घनकचरा विभाग