पुणे : महापालिकेच्या १५ क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावर प्रत्येकी तीन सदस्यांच्या नेमणूका करण्यात येणार आहेत. या एकूण ४५ जागांसाठी तब्बल ३५२ जणांचे अर्ज पालिकेकडे आले आहेत. स्विकृत सदस्यपदी वर्णी लावण्यासाठी अनेकजण लोकप्रतिनिधींचे उंबरे झिजवू लागले असून यावेळी तरी स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना प्रामाणिकपणे नियुक्त केले जाते की माननीय स्वपक्षाने ठरवून दिलेल्या उमेदवारालाच मतदान करतात याकडे लक्ष लागले आहे. पालिकेच्या १५ क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये १५ ते २८ पर्यंत अर्ज आलेले आहेत. या क्षेत्रिय कार्यालयांच्या प्रभाग समित्यांसाठी स्थानिक पातळीवर सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. हे सदस्य स्वयंसेवी संस्थांचे असावेत असा निकष आहे. मात्र, पालिकेने २००७ ते २०१२ आणि २०१२ ते २०१७ या प्रत्येकी पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रभाग समितीवरील स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या नियुक्त्याच करण्यात आल्या नाहीत. या सदस्यांच्या नियुक्तीला जाणीवपूर्वक उशीर केला जात असल्याचा आरोप करीत नागरिक चेतना मंचाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याकडे याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यावर, बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेला गेल्या सप्टेंबरमध्येच नोटीस बजाविण्यात आली होती. त्या नोटीसवर महापालिकेने कोणताही खुलासा केला नाही. त्यामुळे, मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला कायद्यातील तरतुदींनुसार प्रभाग समित्यांवर स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची निवड करून समितीची संपूर्ण रचना पुढील दोन महिन्यांत म्हणजे 25 जूनपर्यंत पूर्ण करावी, असे आदेश दिले होते.न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता या सदस्यांची निवड करावी लागणार आहे. त्यासाठी नियमावलीही देण्यात आली आहे. या प्रतिनिधींची निवडणूक २० जून रोजी होणार आहे. त्यासाठी अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत. निवडणूक अधिकारी सुरेश जगताप यांच्याकडे ३५२ जणांनी अर्ज केले आहेत. येत्या ६ जूनरोजी छाननी केली जाणार असून २० जून रोजी प्रत्यक्ष मतदान आणि निकाल दिला जाणार आहे. ====भाजपाकडे सर्वाधिक इच्छूकभाजपाचे शहरातील १२ प्रभाग समित्यांमध्ये वर्चस्व असून याठिकाणी भाजपाकडून शिफारस केलेलेच सदस्य निवडले जाऊ शकतात. त्यामुळे पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते स्वयंसेवी संस्थांचे सदस्य असल्याचे दाखवून सदस्यपद पदरात पाडून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत.====काय आहेत निकष?सदस्य पदासाठी अर्ज करणारा उमेदवार हा सामाजिक संस्थांचा सदस्य असणे आवश्यक आहे. ही संस्था धमार्दाय विभाग अथवा सहकार विभागाकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. या संस्थेचे तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण (आॅडीट) झालेले असणे आवश्यक असून त्याचा अहवाल धमार्दाय आयुक्तांना सादर केलेला असणेही गरजेचे आहे. यासोबतच घटनेच्या कलम १२ नुसार महापालिकेद्वारे केली जाणारी नागरी सुविधांची कामे केल्याचा तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
पुणे महापालिकेच्या प्रभाग समिती सदस्यपदांसाठी साडेतीनशे जण इच्छूक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 04, 2019 12:00 PM
पालिकेने २००७ ते २०१२ आणि २०१२ ते २०१७ या प्रत्येकी पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रभाग समितीवरील स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या नियुक्त्याच करण्यात आल्या नाहीत.
ठळक मुद्देकोणाच्या बाजूने नगरसेवक करणार मतदान सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी प्रामाणिकपणे निवडले जाणार का?एकूण ४५ जागांसाठी पालिकेकडे आले तब्बल ३५२ जणांचे अर्ज