पुणे : कुणबी - मराठ्यांच्या ब्रिटिश - इंडिया काळातील अस्सल नोदींचे पुरावे मराठवाड्यातील त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केलेले आहेत. त्यामुळे त्या नोंदींवरून सरकारने आरक्षण द्यायला हवे. हैदराबाद गॅझेटमध्येही त्या नोंदी आहेत, त्या नोंदी आणि आजचे सामाजिक वास्तव लक्षात घेऊन कुणबी मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी संशोधक, लेखक विश्वास पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली.
वादग्रस्त वक्तव्ये टाळा! अजित पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना सूचना
पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये लाखो मराठा - कुणबींच्या अस्सल नोंदी, ब्रिटिश - इंडिया काळात जातवार जनगणनेनुसार उपलब्ध आहेत. १८८१च्या दरम्यान ब्रिटिश इंडिया सरकारने सर्व जातीधर्म समावेशक अशी जनगणना केली आहे. त्यामध्ये सर्वच जातींच्या व धर्मांच्या तसेच पोटजातींच्या नागरिकांच्या स्पष्ट नोंदी आहेत. मराठवाड्यातील जिल्ह्यात नोंदीमध्ये मराठा - कुणबींसोबत इतर जातींचाही समावेश केलेला आहे. मी देशभरात फिरून दिल्ली, विजापूर, हैदराबाद इत्यादी ठिकाणांचे दप्तरखाने, ग्रंथालये, शासकीय कार्यालये यांना भेटी दिल्या. तेथील कागदपत्रे तपासली. देऊन, फिरून, कागदपत्रे टॅली करून या विषयाचा सखोल अभ्यास केला आहे. कुणबी म्हणजे मराठा समाज आहे.
सामाजिक वास्तव पाहून आरक्षण द्या
मराठा समाज पूर्वीपासून मागासलेला आहे. ग्रामीण भागातील दहा तरुणांपैकी आठ मराठा आहेत आणि ते उच्चशिक्षित आहेत. परंतु, नोकरी नाही. मराठा समाजाचा आर्थिक स्तर खालावलेला आहे. हे वास्तव पाहून सरकारने आरक्षण देणे आवश्यक आहे असेही पाटील म्हणाले.