शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
2
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
3
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
4
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
5
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
6
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
7
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
8
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
9
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
10
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
11
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
12
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
13
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
14
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
16
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
17
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
18
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
19
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

सरकारी वाळू डेपो सुरू न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई; राधाकृष्ण विखे पाटलांचा इशारा

By नितीन चौधरी | Published: June 22, 2023 4:46 PM

राज्यात सुमारे सातशे वाळू डेपो सुरू करण्याचे नियोजन

पुणे: वाळू विक्रीतील माफियागिरी भ्रष्टाचार रोखण्यासाठीच राज्य सरकारने नवे वाळू धोरण जाहीर केले आहे. एक मेपासून हे धोरण लागू केले असले तरी, काही जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. अशा जिल्ह्यांना एक महिन्याच्या मुदतीत सरकारी वाळू डेपो सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा जिल्ह्यांमध्ये सरकारी वाळू डेपो महिनाभरात सुरू न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर सक्तीची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.

पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यात सुमारे सातशे वाळू डेपो सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी जलसंपदा विभागाची मदत घेतली जात आहे. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये वाळू उत्खनणाचा वेगवेगळ्या खर्च येत आहे. नगर जिल्ह्यात तो तीनशे रुपये ब्रासने तर पुणे जिल्ह्यात त्याची किंमत जास्त आहे. मात्र, हे चित्र सर्वत्र नाही. त्यामुळे या धोरणातून राज्य सरकारला तोटा होईल, असे नाही, असे स्पष्टीकरणही विखे पाटील यांनी यावेळी दिले.

पुणे जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ दोन वाळू डेपो सुरू झाले आहेत. येत्या महिन्याभरात आणखीन पाच वाळू डेपो सुरू होणार आहेत. ही वाळू गाळमिश्रितअसून नदीपात्रातून त्याचे उत्खनन केले जाणार आहे. त्यामुळे ती उपसा करण्यासाठी ज्यादा दर द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारी दरानेच वाळू देण्याचा प्रयत्न आहे, असेही ते म्हणाले.

लाचखोर आयएएस अधिकारी अनिल रामोड याच्या निलंबनाबाबत विचारले असता विखे म्हणाले, हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. या संदर्भात राज्य सरकार आवश्यक ते पावले उचलेल. यापूर्वी अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यात महसूल विभागातील पुनर्रचनेसंदर्भात अभ्यास केला जात आहे. आषाढी एकादशी संपल्यानंतर संबंधित समितीची आढावा बैठक घेऊन राज्यातील महसूल विभागाच्या पुनर्रचनेसंदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यात येईल, असेही विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात सध्या महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू आहे. या संदर्भात काही अधिकारी व कर्मचारी महाराष्ट्र अपिलेट ट्रिब्युनलमध्ये गेले आहेत. त्यांनी या बदल्यांना स्थगिती मिळवली आहे. याबाबत विखे म्हणाले, या बदलल्यांमध्ये कोणतीही अनियमितता नाही. नियमानुसारच या बदल्या झालेल्या आहेत. या दोनशे बदल्यांपैकी केवळ चार ते पाच प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या मुदतपूर्व झाल्या आहेत. या बदल्यांसंदर्भात राजकीय नेत्यांनी नवीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी विनंती केली होती. त्यामुळे त्यांच्या बदल्या करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे अधिकारी मॅटमध्ये गेले आहेत.

टॅग्स :PuneपुणेRadhakrishna Vikhe Patilराधाकृष्ण विखे पाटीलzpजिल्हा परिषदGovernmentसरकार