पुणे : ओला कचरा जिरविण्याकरिता प्रकल्प राबवित असल्याचे सांगून ज्या आस्थापना मिळकत करात ५ टक्के सवलत घेत आहेत. पण प्रत्यक्षात त्यांचे प्रकल्पच बंद असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे अशा सर्व आस्थापना (मोठमोठ्या सोसायट्यांसह) महापालिकेकडून दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. यात ओला कचरा जिरविण्याकरिताचा प्रकल्प, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व सोलर प्रकल्प राबविणाऱ्या आस्थापनांना मिळकत करात ५ टक्के सवलत महापालिकेने देऊ केली आहे. ही सवलत घेणाऱ्या आस्थापनांची पाहणी १५ क्षेत्रिय कार्यालयांमार्फत नुकतेच करण्यात आले. यामध्ये ७५ हजार ३८ आस्थापनांपैकी ३ हजार ८१ आस्थापना सवलत घेऊनही त्यांच्या आवारात ओला कचरा जिरविण्याचे प्रकल्प राबवित नसल्याचे आढळून आले आहे.
परिणामी या आस्थापनांची मिळकत करातील ५ टक्के रक्कम त्वरित रद्द करण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्याची सूचना करण्यात आली होती. ३१ डिसेंबर,२०२१ पर्यंत ही अंतिम मुदत देण्यात आली असून, या मुदतीनंतर ज्या आस्थापनांचे प्रकल्प बंद असतील त्यांचा कचरा महापालिकेच्या यंत्रणेत घेणे बंद करण्यात येणार आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर पहिल्यावेळी ५ हजार , दुसऱ्या प्रसंगी १० हजार तर तिसऱ्या प्रसंगी १५ हजार व त्यानंतरच्या प्रत्येक कारवाईत १५ हजार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे डॉख़ेमनार यांनी सांगितले.
----------------------------------