पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मुलींच्या नवीन वसतिगृहाचे बांधकाम सुरू होण्यास दीड वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटला. याप्रकरणी झालेल्या दिरंगाईच्या चौकशीची कारवाई केली जाईल, असे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी सांगितले. यावेळी सिनेट सदस्यांनी विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता वसतिगृहांची संख्या वाढविण्याची मागणी केली.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये मुलींचे नवीन वसतिगृह बांधण्यासाठी विद्यापीठात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १ कोटी २० लाख रुपयांचे अनुदान दिले होते. त्या निधीतून नवीन इमारतीच्या बांधकामाची वर्कआॅर्डर काढून फेब्रुवारी २०१७ मध्ये भूमिपूजन करण्यात आले होते. मात्र ज्या जागेवर वसतिगृह बांधायचे आहे, तेथील जुने बांधकाम पाडून काम सुरू करण्यासाठी मोठा विलंब लावला. प्रशासनाकडून झालेल्या या दिरंगाईच्याविरोधात सिनेट सदस्य बागेश्री मंठाळकर यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. त्याचबरोबर सामाजिक संकुलाचे बांधकाम खूप धीम्म्या गतीने सुरू आहे, याविरोधात अभिषेक बोके यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. दोन्ही प्रस्ताव एकाच वेळी चर्चेला घेण्यात आले.मुलींना विद्यापीठात प्रवेश मिळूनही वसतिगृह न मिळाल्यामुळे त्यांना प्रवेश रद्द करून घरी जावे लागले आहे. त्यामुळे मुलींचे वसतिगृह हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे यासाठी विलंब का झाला, याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शशिकांत तिकोटे यांनी केली. संतोष ढोरे यांनी सांगितले, की सामाजिक शास्त्र संकुलाच्या बांधकामास विलंब झाल्याप्रकरणी केवळ महिना ५०० रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. हा दंड ठेकेदारांच्या दृष्टीने अत्यंत किरकोळ आहे, त्यांना यामुळे काहीही फरक पडणार नाही. मात्र विद्यापीठाचे यामध्ये मोठे नुकसान होत आहे.प्रश्न नाकारल्याचे सांगताच स्थगन प्रस्ताव मांडू दिलासावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीसाठी सदस्यांनी विचारलेले अनेक प्रश्न व काही स्थगन प्रस्ताव वगळण्यात आले. सिनेट सदस्य शशिकांत तिकोटे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून त्यांची नाराजी मांडण्यास सुरुवात केली. हा मुद्दा चर्चेला येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शशिकांत तिकोटे यांना लगेच स्थगन प्रस्ताव मांडण्यास सांगण्यात आला.अभ्यास मंडळांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्हसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अनेक अभ्यास मंडळांवरील नियुक्त्या योग्य प्रकारे झाल्या नसल्याबाबत सदस्यांनी आक्षेप घेतले. यावेळी प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी यांनी अभ्यास मंडळावर ४५० सदस्यांची नियुक्ती करायची होती, त्यामुळे काही तांत्रिक चुका झाल्याचे स्पष्ट केले.विद्यापीठातले फोनच उचलले जात नाहीतसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विविध विभागांमध्ये कामानिमित्त फोन केले असता ते उचललेच जात नसल्याची तक्रार सिनेट सदस्य कान्हू गिरमकर यांनी केली. त्याचबरोबर सिनेट सदस्यांना अधिकाऱ्यांकडून योग्य वागणूक मिळत नसल्याचे अनुभव सदस्यांनी मांडले. सिनेट सदस्य विद्यापीठात आल्यानंतर त्यांना बसण्यासाठी व्यवस्था व्हावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
वसतिगृह बांधकामास विलंबप्रकरणी कारवाई- कुलगुरू
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 28, 2018 12:03 AM