पुणे : कोरोनाच्या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारने महाविद्यालये, शाळा, व्यायामशाळा, जलतरणतलाव, सिनेमागृह, नाट्यगृहे याबाबतीत दिलेले आदेशाचे पालन करणे गरजेचे आहे. त्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा भंग केल्यास ६ महिन्यांची शिक्षा देखील होण्याची शक्यता आहे , अशी माहिती पुणे जिल्हा विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिली. पुण्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या परिषदेला जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम,पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषप्रसाद, निवासी जिल्हाधिकारी जयश्री कटारिया उपस्थित होते. म्हैसेकर म्हणाले, पुण्यातील दहाही कोरोनाग्रस्त रुग्णांची स्थिती नियंत्रणात आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरु असून योग्य ती काळजी घेतली जात आहे. कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत शनिवारी वाढ झालेली नाही.
शुक्रवारी मध्यरात्री एअर इंडिया आणि स्पाइस जेट मिळून ११२ प्रवासी पुण्यात आले. यातले एकही प्रवासी 7 कोरोना बाधित देशात गेलेले नाहीत याची खात्री केली. एका व्यक्तीने स्वत:ला लक्षणे असल्याचे सांगितले. त्यानुसार विलगीकरण कक्षात दाखल करण्यात आले आहे. विद्यार्थी कोरोना झोनमध्ये गेले असतील तर त्याला परीक्षेला येण्याचे बंधनकारक करू नये. त्याची अनुपस्थिती ग्राह्य धरून परीक्षेपासून वंचित ठेवू नये. तसेच आजारी किंवा कोरोनाग्रस्त भागातून विद्यार्थ्यांना बोलवू नये, बंधन घालू नये.मास्क आणि सॅनिटायझर इसेनशिअल कमोडिटी कायद्याखाली आणले आहेत.
...............................
सॅनिटायझर आणि मास्कची साठवणूक केल्याप्रकरणी 21 गुन्हे दाखल
अवाजवी, बनावट, दर्जाहीन वैद्यकीय साहित्याची विक्री होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या अंतर्गत पुणे शहरात सॅनिटायझर आणि मास्कची साठवणूक केल्याप्रकरणी 21 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
.................
जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम म्हणाले, ओशो आश्रमात अनेक विदेशी नागरिक असतात. त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा आला.तिथेही त्यांनाही विदेशातून आलेल्या व्यक्तींना आश्रमात विलगीकरणाच्या सूचना दिल्या आहेत.लग्न किंवा आदी प्रसंगी आवाहन आहे की, एकमेकांना साथीच्या रोगाचा प्रसार होणार नाही याची काळजी घ्यावी. सोहळे लहान प्रमाणात करावेत. सामूहिक विवाह, धार्मिक कार्यक्रम, लग्न व इतर कार्यक्रम पुढे सोहळे पुढे ढकलावेत. हे सर्व नियमात नसले तरी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत यापुढे बंधने घातली जाऊ शकतात. परीक्षा घेताना एक बेंच /बाक सोडून विद्यार्थ्यांना बसविण्या संदर्भातल्या सूचना सर्व विद्यापीठांना देण्यात आल्या असून त्यालाही त्यांनी मान्यता दिली आहे.