पुणे : नागरिकांचा मास्क नाकावरून थोडा जरी खाली आला तरी पाचशे रुपये दंडाची पावती करणारे पोलीस, महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासन राजकीय आंदोलनाकडे मात्र सोयीस्कररित्या डोळेझाक करत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना एक न्याय आणि राजकारण्यांना दुसरा न्याय आहे का असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत. शहरात एका पाठोपाठ एक अशी सर्वच राजकीय पक्षांची आंदोलने सुरू असून यामध्ये फिजिकल डिस्टनसिंगचा फज्जा उडत असून कार्यकर्ते विनामास्क घोषणाबाजी करताना दिसत आहेत. इथे मात्र कारवाईसाठी प्रशासनाचे हात धजावत नाहीत.
उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील घटनेच्या निषेधार्थ रविवारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आंदोलन करण्यात आले. तर, भारतीय जनता पार्टीकडून कृषी विधेयकाच्या समर्थनार्थ आणि मंदिरे उघडण्यासाठी आंदोलने करण्यात येत आहेत. यामध्ये आंदोलनात शहराध्यक्ष, पदाधिकारी आणि प्रसंगी प्रदेशावरील पदाधिकाऱ्यांनी हजेरी लावलेली आहे. शहरातील कोरोनाची परिस्थिती अद्याप आटोक्यात आलेली नाही. नुकत्याच पाहणी करून गेलेल्या केंद्र शासनाच्या पथकाने डिसेंबर-जानेवारीत दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. राजकीय पक्षांनी कोरोनाचे भान ठेवण्याची आवश्यकता असून आंदोलने करताना सुरक्षित अंतर पाळले जाणे गरजेचे आहे.
---------
आंदोलन केले जात असताना पोलिसांचा बंदोबस्त असतो. परंतु, कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकडे पोलिसांचे अधिक लक्ष असते. आंदोलन होत असताना सामाजिक अंतर राखणे आणि मास्क वापरणे आवश्यक आहे. आंदोलनात कोणी मास्क वापरले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. तशा सूचना पोलिसांना देण्यात येतील.
- अमिताभ गुप्ता, पोलीस आयुक्त, पुणे