पुणे : पुणे जिल्ह्यातील 13 पंचायत समित्यांचे सभापती उपसभापती आणि सदस्यांचा पाच वर्षाचा कार्यकाल संपुष्टात आल्याने पंचायत समित्यांमधील पदाधिकाऱ्यांच्या दालनाला टाळे ठोकून पाट्या देखील उतरवण्यात आल्या. सरकारी वाहने ताब्यात घेण्यात आली. तर जिल्हा परिषदेवर सोमवार पासून प्रशासकराज येणार आहे.
राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज आले आहे. यापूर्वी 1990 ते 92 यादरम्यान राज्यातील पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राजवट होती. सुमारे 32 वर्षानंतर पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासकीय राजवटीचा कार्यकाल सुरू झाला आहे. मावळत्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका होऊन 14 मार्च 2017 मध्ये पंचायत समिती सभापती आणि उपसभापती पदाची निवडणूक झाली होती. त्यांचा पाच वर्षाचा संपूर्ण कार्यकाळात पूर्ण झाला. पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका वेळेत होऊ न शकल्याने 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार मुदतवाढ न देता प्रशासकीय राजवट सुरू करण्यात आली. त्या संबंधीचे आदेश शासनाने दोन दिवसापूर्वी जारी केले. त्यामध्ये पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. मावळत्या पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपताच पंचायत समित्यांमध्ये त्यांची दालने रिकामी करण्यात आली. दालन आणि कार्यालय मध्ये असणाऱ्या पाट्या उतरवल्या गेल्या. सरकारी वाहने प्रशासनाने जमा करून घेतली. मार्च महिना आर्थिक वर्षाअखेर असल्याने अनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि कामे तसेच खरेदीच्या देयकांची बिले प्रशासकांनमार्फत जाणार आहेत.
सभापतींची दालने अधिका-यांचा थाट
पुणे जिल्ह्यातील बहुतांश पंचायत समित्यांच्या इमारती नव्याने झाल्या आहेत. पदाधिकाऱ्यांचा साठी असलेली आलिशान दालने आता रिकामी झाली असून ही दालने अधिकारी वापरतील. तसेच पदाधिकार्‍यांची वाहने देखील आता पदाधिकार्‍यांच्या दिमतीला असणार आहेत. पदाधिकाऱ्यांकडे असणारा कर्मचारी वर्ग देखील त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर काम करेल.
जिल्हा परिषदेवर सोमवार पासून प्रशासकराज
जिल्हा परिषद पदाधिकारी यांचा कार्यकाल 20 मार्च रोजी संपुष्टात येईल. त्यानंतर 21 मार्च पासून प्रशासक म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे पदाची सूत्रे येथील. राज्य शासनाने यासंबंधीचे आदेश काढले आहेत. पदाधिकाऱ्यांसाठी हा शेवटचा आठवडा आहे. त्यातही शेवटचे तीन दिवस म्हणजे 18 ते 20 मार्च यादरम्यान सलग सुट्टी आली आहे. मात्र असे असले तरी 20 मार्चपर्यंत पदाधिकारी कार्यक्रमांचे आयोजन करून प्रत्यक्षात काम करू शकतील.