खंडपीठासाठी वकिलांचा लक्षवेधी लढा

मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुण्यात खंडपीठ व्हावे म्हणून मागील २५ वर्षांपासून पुण्यातील वकिलांच्या संघटनेचा संघर्ष सुरू आहे.

हिना कौसर खान-पिंजार, पुणेपुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुण्यात खंडपीठ व्हावे म्हणून मागील २५ वर्षांपासून पुण्यातील वकिलांच्या संघटनेचा संघर्ष सुरू आहे. विधी मंडळात १९७८ मध्येच पुणे आणि औरंगाबादला खंडपीठ मिळावे, असा ठराव मंजूर झाला; मात्र त्यानंतर या ठरावाला जो खो मिळाला तो अद्याप कायम आहे. कोल्हापूरबरोबर आपली स्पर्धा टिकवून ठेवून त्यांच्यापेक्षा किंवा त्यांच्यासह खंडपीठासाठी पुण्याचा हा झगडा सुरूच आहे. मात्र, यंदाच्या वर्षी वकिलांकडून ज्यापद्धतीने ऐकीचे दर्शन घडत लढा उभा राहिला आहे ते पाहण्यायोग्य आहे.मागील पाच वर्षांचा जरी खंडपीठासाठी झालेल्या आंदोलनांचा विचार केला, तरीही यंदाचे वर्ष त्यात निश्चितच बाजी मारेल, असे चित्र आहे. मागील पाच वर्षांत काही ठराविक ५०-७० पेक्षा वकिलांची संख्या प्रत्यक्षात संघटित झाल्याचे दिसले नाही, तसेच केवळ निवेदने देणे या पलीकडे आंदोलनाने रंग घेतला नाही. कोणतेही आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी संघटित लोकांची संख्या ही प्रत्यक्षात, रस्त्यावर दिसणे आवश्यक असते, केवळ पाठिंबा आहे म्हणून मोकळे होण्याला अर्थ नसतो. एखादी गोष्ट घडविण्यासाठी दबावयंत्र आवश्यक असते आणि त्यासाठी दृश्य स्वरूपातील पाठिंबाही दिसावा लागतो आणि यंदा तेच घडले. प्रत्यक्षातील कामकाज बंदचा निर्णय झाल्यावर प्रत्यक्षात वकिलांनी ऐकी दाखवत मोठ्या प्रमाणात जमावातही दिसले. विधानभवनच्या मोर्चाला पावसाचा दिवस असतानाही मोठ्या संख्येने वकील रस्त्यावर दिसले. याचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कारण हे ज्युनियर वकिलांचा सहभाग,हेही आहे. आपल्या वकील संघटनेने व वरिष्ठ वकिलांनी एकत्रित येऊन कामकाज बंदचा निर्णय छेडल्यानंतर प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात वकिलांचा दबावगट मोठा काम करीत आहे. अभी नही तो कभी नही४न्यायालयीन कामकाज बंदचे हे आंदोलन छेडलेच आहे, तर ते मधेच बंद करण्याला अर्थ नाही. जोपर्यंत उच्च न्यायालयाकडून काहीतरी ठोस उत्तर येत नाही, चर्चेला बोलावले जात नाही तोपर्यंत माघार घेऊ नये, हा विचार यंदा सर्वांनी स्वीकारल्याचे दिसते. केवळ बोळवण झाली, तरी शांत व्हायचे यामुळे मागील २५ वर्षांपासूनची ही मागणी अशीच अधांतरी राहिली, याची जाणीव झाल्याचे दिसते. शिवाय या वेळेस मोठ्या प्रमाणात वकील एकत्रित आले आहेत, ते पुन्हा असे एकत्रित येतीलच का, याविषयी ठामपणे स्वत: वकीलही सांगू शकत नाहीत. त्यामुळे ‘अभी नही तो कभी नही’ म्हणत सगळेच जण कामाला लागल्याचे दिसत आहे.