लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‘स्विकृत नगरसेवका’कडे सभागृह नेतेपदाची जबाबदारी देण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाने घेतला. यामुळे पक्षात धुसफूस सुरु झाली आहे. नगरसेवकांची संख्या शंभर असताना यात सक्षम ‘नेता’ भाजपाला सापडू शकला नाही का असा प्रश्न विरोधी पक्षांनीही उपस्थित केला आहे.
काही ठराविक व्यक्तींनाच सातत्याने पदे मिळत असल्याने भाजपात विरोधी सूर उमटला आहे. सभागृह नेतेपदासाठी निर्णय घेताना महापौरपदाबाबत सवलत का दिली गेली, अशी चर्चा दबक्या आवाजात खासदार गिरीश बापट आणि माजी खासदार संजय काकडे यांना मानणाऱ्या नगरसेवकांमध्ये केली जात आहे.
पालिकेत २०१४ साली भाजपाची एकहाती सत्ता आली. त्यावेळी सत्तेत बापट आणि काकडे या गटांचे प्राबल्य होते. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील कोथरुडमधून आमदार झाल्यानंतर पालिकेत भाजपाअंतर्गत तिसरा गट तयार झाल्याचे सांगण्यात येते. पालिकेतील पदवाटपावरुन या तीन गटांमध्ये चुरस असते.
दरवर्षी पदाधिकारी बदलण्याचा निर्णय घेऊन भाजपाने पदांचे वाटप केले. मात्र कोरोना साथीत नऊ महिने गेल्याने सभागृह नेते धीरज घाटे यांना या पदाचा राजकीय लाभ घेता आला नाही. त्यामुळे त्यांनी पक्षाचा निर्णय नाराजीनेच स्विकारला असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्याकडे प्रदेश कार्यकारिणी आणि शहराचे प्रभारीपद देऊन बोळवण करण्यात आली आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष राहिलेल्या गणेश बिडकर यांचा २०१४ साली पालिका निवडणुकीत पराजय झाला होता. तरीही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांना स्विकृत सदस्यत्व दिले गेले. तेव्हाच पक्षात ‘राडा’ झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर बिडकर यांनी सभागृहनेतेपदासाठी लावून घेतलेली वर्णी आश्चर्यकारक मानली जात आहे. मात्र स्वत: प्रदेशाध्यक्ष शहरात असल्याने पक्षात केवळ ‘कुजबुज’ चालू आहे. बिडकरांची निवड मान्य नसली तरी ‘‘पक्षनेतृत्वाचा आदेश मानण्याशिवाय पर्यायही नाही,” असे नगरसेवक खासगीत सांगत आहेत.
महापालिका निवडणूक जवळ येत चालल्याने उघड बोलून पक्षनेतृत्वाची नाराजी कोण ओढवून घेणार? त्यामुळे शांत बसावे लागत असल्याचेही काही नगरसेवकांनी सांगितले. ‘काकडे’ गटाचे मानले जाणारे नगरसेवकांना सध्या तितका आधार राहिलेला नाही. मुळात संजय काकडे यांनीच पालिकेतील लक्ष कमी केल्यामुळे या गटाने दुसरे आधार शोधले आहेत. काकडे नगरसेवकांच्याही फार संपर्कात नसल्याचे सांगण्यात येते.
पुणेकरांनी निवडून दिलेले शंभर नगरसेवक असताना यात एकही सक्षम, अभ्यासू नगरसेवक नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. निवडून आलेल्या नगरसेवकांवर हा अन्याय झाला. यातून चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे. गटातटाच्या राजकारणात काम न करणाऱ्या नगरसेवकांना याचा फटका बसत असल्याचे काही नगरसेवकांनी सांगितले.
चौकट
“भाजपाकडे एकही सक्षम आणि अभ्यासू नगरसेवक सभागृह नेतेपदी बसण्यासाठी नाही हे त्यांनी सिध्द केले आहे. निवडून आलेल्या त्यांच्याच नगरसेवकांवर अन्याय झाला. यातून चुकीची पद्धत रुढ होईल.”
- दीपाली धुमाळ, विरोधी पक्षनेत्या
चौकट
“भाजपाकडे १०० नगरसेवक आहेत. परंतु, यातील एकातही क्षमता दिसली नाही. त्यामुळेच त्यांनी नियम पायदळी तुडवीत गणेश बिडकरांची केलेली नियुक्ती म्हणजे पुणेकरांचा अपमान आहे. जनतेतून निवडून आलेला नगरसेवकच सभागृहाच्या नेतेपदी असायला हवा. त्यांना विषयांवर मतदान करता येणार नाही की सह्या करता येणार नाहीत. त्यामुळे हा सभागृहाचाही अपमान आहे. सभागृहात त्यांचेच नगरसेवक तरी त्यांचा सन्मान ठेवतील का हा प्रश्न आहे.”
- आबा बागुल, गटनेते, कॉंग्रेस