राज्यात शंभर वर्षांहून अधिक कालावधीपासून शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या संस्था असून, त्यांना आपला ऐतिहासिक ठेवा जतन करण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यासाठी राज्य शासनाने निधी देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच शिष्यवृत्तीसह विविध योजनांचा शासनाकडून मिळणारा निधी वेळेवर प्राप्त न झाल्यामुळे शिक्षण संस्थांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे शासनाने या अडचणी सोडविण्यासाठी नेहमी सकारात्मक भूमिका ठेवली पाहिजे, असे मत डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे (डीईएस) संचालक किरण शाळीग्राम यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.महाराष्ट्रासह पुणे शहरात खासगी व अभिमत विद्यापीठांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवून ठेवून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे आव्हान सध्या शिक्षण संस्थांसमोर उभे राहिले आहे. शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाºया पुणे शहराला शिक्षणाचा मोठा वारसा असून टिळक, आगरकर यांनी स्थापन केलेल्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने त्यात मोलाची कामगिरी केली आहे.पुणे शहरात अनेक नामांकित व ऐतिहासिक शिक्षण संस्था असून त्यात फर्ग्युसन, स. प. महाविद्यालय अशा शिक्षण संस्थांचा समावेश आहे. या शिक्षण संस्थांना शंभराहून अधिक वर्षे पूर्ण झाली आहेत. राज्य शासनाने शंभर व त्यापेक्षाही जुन्या संस्थांना त्यांचा ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी निधी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अद्याप हा निधी प्राप्त झालेला नाही. काही वर्षांपासून राज्यातील शाळा, महाविद्यालयांना शासनाकडून वेतनेतर अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे पुरातन संस्थांच्या वास्तूंचे जतन करण्यासाठी शिक्षण संस्थांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे पहिले प्राचार्य वामन आपटे हे संस्कृतचे गाढे अभ्यासक होते. हंटर कमिशनने त्यांना बोलावून घेतले होते. आपटे यांचा वाढदिवस ९ आॅगस्ट रोजी असल्याने दरवर्षी याच दिवशीे डीईएसतर्फे संस्थापक दिन साजरा केला जातो. काही कारणांमुळे येत्या सोमवारी (दि. १३) हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत मिळत नाही म्हणून डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने त्याचे अवडंबर केले नाही. शासनाकडे त्याचा पाठपुरावा करून शिष्यवृत्तीसह विविध योजनांचा निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले. तसेच शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तेला अधिक महत्त्व असते. त्यामुळे डीईएसच्या शाळा- महाविद्यालयांमध्ये नेहमीच गुणवत्ताधारक शिक्षकांना प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळेच विद्यार्थी व पालकांचा नेहमीच संस्थेच्या शाळा- महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यासाठी आग्रह असतो. तसेच फर्ग्युसन, बीएमसीसीला स्वायत्तता मिळाली असून विद्यापीठासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबईच्या कीर्ती कॉलेजचा स्वायत्ततेचा प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.शिक्षण संस्थांना नेहमीच निधीचा तुटवडा असतो. मात्र, डीईएसमधून उत्तीर्ण झालेल्या माजी विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त होतो. तसेच संस्थेचे पदाधिकारी मानधन न घेता आपला वेळ संस्थेला देतात. संस्थेकडे स्वत:चे चारचाकी वाहनही नाही. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रयोगशाळा व अत्याधुनिक संगणक कक्ष उभारून देण्यावर भर दिला जातो. डीईएसने व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकविण्याऐवजी पारंपरिक अभ्यासक्रम सुरू ठेवण्यावर भर दिला.मात्र, फिजिओथेरपी, नर्सिंग कॉलेज असे अभ्यासक्रम सुरू केले. तसेच फर्ग्युसन महाविद्यालयाचा पेनस्टेट विद्यापीठाशी महत्त्वपूर्ण करार झाला असून, त्याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच बीएमसीसी व आयबीएम यांच्यात करार झाला असून, त्यामुळे नावीन्यपूर्ण व सद्यस्थितीला पूरक असणारे अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. त्यात बिझनेस अॅनालिटिक्स, बिझनेस इंटिलिजन्स आणि डाटा सायन्स यांसारखे तीन ते सहा महिन्यांचे अभ्यासक्रम आहेत. गुजरात व चेन्नई येथूनही या अभ्यासक्रमांना मोठी मागणी आहे.महाविद्यालयांना स्वायत्ता मिळाल्यामुळे विविध अभ्यासक्रम सुरू करण्याची संधी मिळते. बीएमसीसीला स्वायत्तता मिळाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आणि चार्टर्ड अकाऊंटंट (सीए) यांना उपयुक्त ठरतील, असे अभ्यासक्रम सुरू करता आले आहेत. अत्यल्प शुल्क आकारून या अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्यात आला आहे. डीईएसने महाष्ट्रात शिक्षण सुरू करण्याबरोबरच आंध्र प्रदेशात तिरुपती येथेही अत्याधुनिक प्रयोगशाळा सुरू केल्या असून संस्थेची वाटचाल सुरू आहे, असेही कि रण शाळीग्राम म्हणाले.
ऐतिहासिक शिक्षण संस्थांना हवा निधीचा आधार, किरण शाळीग्राम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 13, 2018 1:10 AM