Balgandharva Rang Mandir: पुण्यातील ‘बालगंधर्व’ वरून अजित पवार-अमित देशमुख आमने-सामने

पुणे : पुण्याचे सांस्कृतिक वैैभव असलेली बालगंधर्व रंगमंदिराची ऐतिहासिक वास्तू जमीनदोस्त करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. गेल्या काही दिवसांत बैठकांचा धडाका लावून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुनर्विकास करण्यास मान्यता दिली. मात्र, यामुळे सांस्कृतिक क्षेत्रातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी लोकभावनेचा आदर करून निर्णय घेऊ असे म्हटले आहे. प्रसंगी शासन स्तरावर हस्तक्षेप करण्याचा इशारा त्यांनी दिला असल्याने पवार- देशमुख आमने-सामने येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

काय झाला बालगंधर्वबाबत निर्णय?

बालगंधर्व रंगमंदिराच्या पुनर्विकासाचा अंतिम प्रस्ताव पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर नुकताच सादर करण्यात आला. कोरोनाकाळात मुख्य समितीच्या बैैठका, १ फेब्रुवारी रोजी महापौैरांच्या निवासस्थानी झालेली अंतिम बैैठक आणि शुक्रवारी अजित पवार यांच्यासमोर झालेले सादरीकरण अशा धडाक्यात पुनर्विकासाचा मुद्दा मार्गी लावण्यात आला आहे. काही सुधारणा सुचवून त्यांनी प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. पुनर्विकासासाठी अंदाजे १०० कोटी रुपये खर्च होणार असून, तीन वर्षांमध्ये नवे नाट्य संकुल उभे राहणार आहे.

३ नाट्यगृहे, दोन आर्ट गॅलरी

बालगंधर्व रंगमंदिराचा पुनर्विकास झाल्यावर ३ नाट्यगृहे, २ आर्ट गॅलरी, ॲम्फी थिएटर अशी रचना केली जाणार आहे. एक नाट्यगृह ८०० आसन क्षमतेचे, दुसरे ५००, तर तिसरे ३०० आसन क्षमतेचे असणार आहे. १२ हजार चौैरस फुटांच्या जागेत ही रचना केली जाणार आहे. पार्किंगसाठी बेसमेंटचे दोन-तीन मजले राखीव ठेवले जाणार आहेत. यामध्ये २५० चारचाकी आणि ८०० दुचाकी यांचे पार्किंग होऊ शकणार आहे. याशिवाय, तळमजला आणि ३ मजले अशी व्यवस्था केली जाणार आहे, अशी माहिती भवन विभागाच्या हर्षदा शिंदे यांनी दिली.

१०० कोटींचा खर्च, वास्तू विशारदाचीही नियु्क्ती

बालगंधर्व रंगमंदिराच्या पुनर्विकासासाठी वास्तूविशारदांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यानुसार ५७ वास्तू विशारदांची नोंदणी महापालिकेच्या भवन रचना विभागाकडे झाली होती. त्यातील २६ वास्तू विशारदांकडून प्रस्ताव सादर झाले. २४ जणांनी प्रत्यक्ष सादरीकरण केले. ५ मार्च २०१९ रोजी १० जणांनी, तर ६ मार्च २०१९ रोजी १४ जणांनी सादरीकरण केले. सादरीकरणानंतर ८ जणांची नावे शॉर्टलिस्ट करण्यात आली. त्यापैैकी एका वास्तू विशारदाचे नाव अंतिम करण्यात आले आहे. पुनर्विकासाच्या कामासाठी ७० कोटी रुपये खर्च येणार असून, इतर कामासाठी ३० कोटी रुपये असा १०० कोटींच्या खर्चाचा अंदाज बांधण्यात आला आहे.

पुनर्विकासासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी मुख्य निवड समिती आणि उपनिवड समितीची स्थापना करण्यात आली. मुख्य निवड समितीमध्ये महापौर, महापालिका आयुक्त, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्यासह सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवरांचा समावेश करण्यात आला आहे. निवड उपसमितीमध्ये अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, शहर अभियंता, उपआयुक्त (मालमत्ता आणि व्यवस्थापन विभाग), अधीक्षक अभियंता (भवन), कार्यकारी अभियंता (भवन), व्यवस्थापक (बालगंधर्व रंगमंदिर), वास्तूशिल्पकार (भवन) आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीची एक बैैठक १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी, तर दुसरी बैठक २९ मे २०२० रोजी पार पडली. त्यानंतर ३ डिसेंबर २०२०, ५ जानेवारी २०२१, १५ जानेवारी २०२१ आणि फेब्रुवारी २०२२मध्ये महापौरांच्या निवासस्थानी बैठका झाल्या. दि. १ फेब्रुवारी रोजी नकाशांचे अंतिम सादरीकरण झाले.

पुढील तीन वर्षे टप्प्याटप्प्याने तरतूद करण्यात येणार

बालगंधर्व रंगमंदिराच्या पुनर्विकासासाठी अंदाजपत्रकात पुढील तीन वर्षे टप्प्याटप्प्याने तरतूद करण्यात येणार आहे. अजित पवार यांच्यासमवेत झालेल्या बैैठकीत काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पाहणी केली जाणार आहे असे पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले. 

 गरज पडल्यास शासन स्तरावर हस्तक्षेप केला जाईल

बालगंधर्व रंगमंदिर जमीनदोस्त करून त्याचा पुनर्विकास करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. त्याला रंगकर्मी आणि रसिक पुणेकरांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यासंदर्भात विचारले असता देशमुख म्हणाले, बालगंधर्व रंगमंदिराबाबत पुणेकरांमध्ये श्रद्धेची भावना आहे. ज्या व्यवस्थेकडे हे नाट्यगृह आहे त्या व्यवस्थेला हा प्रश्न विचारायला हवा. बालगंधर्व रंगमंदिराबाबत लोकभावना असेल तर त्यासंदर्भात चर्चा करता येऊ शकते. या रंगमंदिराचे एक वैशिष्ट्य आहे की त्याला एक इतिहास आहे. त्याच्याशी पुणेकरांच्या भावना जोडल्या गेल्या आहेत. या लोकभावनेची नोंद घेतली पाहिजे. आम्ही कलाकारांशी चर्चा करायला तयार आहोत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी त्याबाबत चर्चा करू. रंगकर्मी आणि पुणेकरांच्या भावनेला धक्का लागणार नाही याचीही दक्षता घेऊ. लोकभावनेचा आदर केला गेला पाहिजे. तो केला गेला नाही तर गरज पडल्यास शासन स्तरावर हस्तक्षेप केला जाईल असे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख म्हणाले आहेत.