बारामती : पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या योजनांना स्थगिती देण्याच्या निर्णयाबाबत मुंबईत गेल्यावर मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहे. ज्या मान्यता दिल्या आहेत, तो जिल्हा नियोजन समितीला निधी दिला होता. या बाबतचा अधिकार त्यांच्याकडे असला तरी का हा निधी थांबविला, याचे नेमके कारण काय आहे. याबाबत विचारणा करण्याचा आम्हाला लोकशाहीमध्ये अधिकार आहे, आम्ही तो विचारु. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी बोलून मगच या बाबत भूमिका मांडणार असल्याचे विधानसभा विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी सांगितले.
बारामती येथे पत्रकारांशी विरोधी पक्षनेते पवार यांनी बोलताना याबाबत भूमिका मांडली. यावेळी ते पुढे म्हणाले, आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका महाविकास आघाडी म्हणून लढाव्यात की नाही या बाबतचा निर्णय सोमवारी मुंबईत गेल्यावर एकत्र बसून घेतला जाईल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पंधरा वर्षांपासून एकत्र असलो तरी स्थानिक पातळीवर काय निर्णय घ्यावा, हा अधिकार जिल्हा स्तरावर द्यायचो, प्रत्येक जिल्ह्याची परिस्थिती व कार्यकर्त्यांचं म्हणणं वेगळ असते, तरी देखील राज्यस्तरावर जो निर्णय घेतला जाईल तो संबंधितांना कळविला जाईल. मी स्वता: पुणे जिल्हा स्तरावरील कार्यकर्त्यांशीही या बाबत चर्चा करणार असल्याचे पवार म्हणाले.
निवडणूक आयोगाने निवडणूका जाहिर केल्यामुळे त्याला सामोरे जावे लागणार आहे, सध्या कोकणात पाऊस सुरु आहे, सर्वांनी काळजी घेण्याचे आवाहन केले होते. आता निवडणूका जाहिर झाल्यामुळे सर्वांपुढेच पर्याय नाही, न्यायालयात जाऊ शकतात पण न्यायालयातही एकदा निवडणूक जाहिर झाल्यानंतर त्यात बदल करत नाही असा अनुभव आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत इम्पिरिकल डेटा आणि बाठीया समितीचा अहवाल तयार झाला असावा. सबंधित डाटा जमा झाल्याची माहिती आहे, मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी प्रवगार्ला आरक्षण मिळायला हवे अशी सर्वांचीच भूमिका आहे, ओबीसी वगार्ला प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळायला हवी अशी आमची भूमिका असल्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सांगितले.